७,००० कोटींचा निधी अडकलाय! स्थानिक निवडणुका लांबल्या

🚨 ७,००० कोटींचा निधी अडकलाय! स्थानिक निवडणुका लांबल्या, विकासकामं ठप्प!

📍 महाराष्ट्रात तब्बल ६०१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्यामुळे १५व्या वित्त आयोगाचा तब्बल ₹७,००० कोटींचा निधी अडकून पडलेला आहे!

👉 यात नागरी संस्थांचा ₹४,५०० कोटी आणि ग्रामीण संस्थांचा ₹२,५०० कोटींचा निधी आहे – जो पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, कचरा व्यवस्थापन यासाठी अत्यंत आवश्यक होता!

🗳️ निवडणुका का लांबल्या?

• OBC आरक्षणावर न्यायालयीन प्रक्रिया

• महाविकास आघाडी सरकारचा प्रभाग रचना बदल

• नंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारची नवीन प्रक्रिया

• ३-४ वर्षांपासून अनेक संस्थांवर “प्रशासकराज”

⚠️ ज्याठिकाणी निवडणुका झालेल्या नाहीत, तिथे केंद्र सरकारकडून निधी थांबवण्यात आला आहे!

📢 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री यांच्याकडे निधी मिळवण्यासाठी साकडे घातले आहे.

🔍 सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश:
४ आठवड्यात निवडणूक जाहीर करा, ४ महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करा!

💬 “मराठवाडा, विदर्भ आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक विकासकामं अडकली आहेत… या ‘प्रशासकराज’चा कार्यकाळ, कामगिरी आणि पारदर्शकता याचे मूल्यमापन व्हायलाच हवे!” – लोकप्रतिनिधींची मागणी

📌 या निधीतून होणारी महत्त्वाची कामं:

• शुद्ध पाणीपुरवठा 💧

• सांडपाणी व्यवस्थापन 🚽

• कचरा व्यवस्थापन ♻️

• अंतर्गत रस्ते 🛣️

• पथदिवे 💡

• आरोग्य सेवा 🏥

• शिक्षण 📚

📅 आयोगाचा कार्यकाल मार्च २०२६ ला संपणार! तोपर्यंत निवडणुका झाल्या नाहीत, तर राज्याचा विकास कोलमडू शकतो!