🏛️ ‘सरन्यायाधीशांचा बंगला सोडाच!’

🏛️ ‘सरन्यायाधीशांचा बंगला सोडाच!’ – कोर्टानेच केंद्राला पाठवले पत्र; चंद्रचूड यांचा भावनिक खुलासा

📍दिल्ली | Metro News Viral Report

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आज इतिहास घडला – पहिल्यांदाच कोर्ट प्रशासनानेच केंद्र सरकारला पत्र पाठवत सांगितलं की, “निवृत्त सरन्यायाधीशांनी सरकारी बंगला रिकामा करावा!”
नाव आहे धनंजय चंद्रचूड, देशाचे ५०वे सरन्यायाधीश, पण त्यांच्या निवृत्तीनंतरही 8 महिने झाले, तरी ते अजूनही न्यायाधीशांसाठी राखीव असलेल्या ‘कृष्णा मेनन मार्ग’वरील बंगला क्रमांक ५ मध्ये राहत आहेत.

📝 कोर्ट प्रशासनाचं पत्र थेट केंद्र सरकारला – “ताबडतोब बंगला परत घ्या!”
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने 1 जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र पाठवून स्पष्टपणे सांगितलं – “बंगला परत हवाच, कारण न्यायमूर्तींसाठी पर्यायी व्यवस्था नाही. काहीजण तर अतिथीगृहात राहत आहेत!”

💬 चंद्रचूड यांचा भावनिक प्रतिसाद – “मुलींना गंभीर न्यूरो प्रॉब्लेम, ICUसारखी व्यवस्था गरजेची होती”
पत्र समोर आल्यानंतर चंद्रचूड यांनी स्पष्टीकरण दिलं – “माझ्या मुलींना गंभीर आनुवंशिक आणि न्यूरोलॉजिकल अडचणी आहेत. घर बदलणं सोपं नव्हतं. नूतनीकरण सुरू आहे, पॅकिंग पूर्ण केलंय. लवकरच आम्ही स्थलांतरित होतो.”

🏠 बंगला ठेवण्याची वेळ संपली होती मे 2025 मध्ये
सरन्यायाधीश निवृत्तीनंतर सहा महिन्यांसाठी सरकारी निवास ठेवू शकतात. चंद्रचूड यांना पूर्वीची परवानगी मिळालेली असली, तरी मे 2025 मध्ये ती संपली. त्यांनी तोंडी विनंती करून वेळ वाढवली, पण कोर्ट आता थेट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये गेलं.

⚖️ हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

• हे सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाचं केंद्राला पहिलं ‘ऑफिशियल रिमाइंडर’ आहे

• सध्या 4 विद्यमान न्यायाधीश अतिथीगृहात किंवा तात्पुरत्या घरांमध्ये राहतात

• नियम मोडून मोठ्या व्यक्तींना सरकारी सोयी देणं थांबवायचं असेल, तर ही ‘सिग्नल स्टोरी’ ठरू शकते

📢 Metro News Exclusive | #SCAction #JusticeChandrachud #DelhiBungalowIssue #JudiciaryUpdates #BreakingLegalNews #ViralNews