ओबीसी आरक्षणाला ब्रेक नगर-औरंगाबाद महामार्ग अडवून जनमोर्चाचे चक्काजाम आंदोलन

महाराष्ट्रातील 52 टक्के ओबीसी, व्हीजे-एनटी या वर्गाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याने आज औरंगाबाद रोड, कोठला स्टॅण्ड फलटन चौक येथे ओबीसी, व्हीजे-एनटी जनमोर्चा व बारा बलुतेदार महासंघाच्यावतीने चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. जनमोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शौकत तांबोळी व नगर दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल भिंगारे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
यावेळी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष व जय भगवान बाबा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश सानप, जनमोर्चाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा वनिता बिडवे, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष माऊली गायकवाड, डॉ.सुदर्शन गोरे, महासंघ महिला अध्यक्षा मनिषा गुरव, संत सावता संघाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक तुपे, समाजसेवक जालिंदर बोरुडे, प्रशांत मुर्तडकर, कैलास दळवी, शशिकांत पवार, शशिकांत सोनवणे, बंटी डापसे, कैलास गर्जे, राजेंद्र पडोळे, श्रीकांत मांढरे, रेखा डोळसे आदि प्रमुख पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने आमच्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्याची वेळ आणली आज राजकीय आरक्षण गेले. उद्या सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण धोक्यात येईल हे पाप कोणाच्या डोक्यातील आहे,याचा शोध आम्ही घेणार आहोत, असे रमेश सानप  आंदोलनकांसमोर बोलतांना म्हणाले. मूळात केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर केला असता तर ही वेळ आली नसती. राज्य सरकारने सुद्धा गेली सहा महिने वेळ असतांना सुद्धा वेळ काढूपणा केला. त्यामुळे ओबीसींची जाती गणना केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारही इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर करु शकले नाही. परिणामी ओबीसी आरक्षणाला ब्रेक लागला, असे सुनिल भिंगारे यांनी यावेळी सांगितले.
कोर्टाने ओबीसीच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्याव्यात असा आदेश काढला हा 52 टक्के ओबीसींवरील सर्वात मोठा अन्याय आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागचा हेतू काय? यापासून कोणाला फायदा होणार आहे, असे आम्हाला कळणे गरजेचे आहे, असे शौकतभाई तांबोळी यांनी यावेळी सांगितले.
यापुढील प्रत्येक निवडणुकीत सर्व ओबीसी मिळून ज्यांची त्याची जागा दाखवून देतील. राज्य सरकारने ओबीसी डाटा मागील सहा महिन्यात निधी दिला असता तर ही वेळ आली नसती. केंद्र सरकारचेही ओबीसींबाबत चे धोरण सकारात्मक धोरण दिसत नाही. जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तो पर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेवू नयेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. आंदोलनातनंतर प्रमुख पदाधिकार्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जावून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.
कोविड आणि ओमिक्रॉन विषाणूच्या संसर्गामुळे फक्त प्रमुख पदाधिकार्यांनाच आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसे पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांना सांगितल्याने यावेळी प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते.