राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची लाक्षणिक संपाची हाक

राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबीत प्रश्‍न सोडविण्याच्या मागणीसाठी 23 व 24 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय राज्यव्यापी लाक्षणिक संपाची हाक दिली आहे. या संपाची नोटीस राज्य सरकारी निमसरकारी व शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आली. यावेळी समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, श्रीकांत शिर्शिकर, भाऊसाहेब डमाळे, संदीपान कासार, विजय काकडे, भाऊसाहेब थोटे, बी.एम. नवगण, बाळासाहेब वैद्य आदी उपस्थित होते.
कोरोना महामारीच्या संकटात आरोग्य व इतर विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक यांनी महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जीवाची बाजी लावून कर्तव्य पार पाडले. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली राहण्यासाठी व इतर विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी बहुमोल योगदान दिले. गेल्या दोन वर्षातील शासनाचे प्राधान्य कोरोनाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी होते. त्यामुळे त्या काळात कर्मचारी शिक्षक संघटनांनी आपल्या प्रलंबीत मागण्यांसाठी कोणत्याही प्रकारे आक्रमकतेचे धोरण न स्विकारता शासनाला शंभर टक्के सहकार्य केले. राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती आता सुधारत आहे. कोरोना काळात राज्य शासनाला सहकार्य करणारे कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून ते त्वरीत सोडवण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बक्षी समितीचा खंड दोन अहवाल प्रसिद्ध करावा, विविध विभागात रिक्त असलेले 40 टक्के पदे त्वरित भरावी, सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशीनुसार केंद्र शासनाप्रमाणे विविध भत्ते राज्य कर्मचार्‍यांना लागू करावे, अनुकंपाच्या जागा तातडीने भराव्या, कोरोना योद्धे म्हणून ज्यांची सेवा वापरण्यात आली त्या परिचारिका, आरोग्य कर्मचार्‍यांचे निकडीचे प्रश्‍न त्वरित सोडवावे, शिक्षकांची सेवांतर्गत प्रश्‍न, आश्‍वासित प्रगती योजना याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.