💥 72 लाखांचा दंड माफ?

💥 72 लाखांचा दंड माफ? प्रशासनाचा ‘साइलेंट स्कॅम’ उघड!

⚖️ “शासनाच्या पैशांवर हात – कारवाई झालीच पाहिजे!”

📍 पारनेर | प्रतिनिधी – Metro News
पारनेर तालुक्यातील म्हसणे सुलतानपूर येथील गट नंबर 39 मध्ये अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात ठोठावलेला तब्बल ₹72,45,000 दंड थेट माफ केल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे!

श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शासन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून, कोणतीही स्पॉट तपासणी न करता थेट दंड माफ केला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

---

🧾 नेमकं घडलं काय?

• प्लॉटिंगसाठी बिनपरवाना आरसीसी बांधकाम आणि अवैध उत्खनन

• तहसीलदारांनी 7 सप्टेंबर 2024 रोजी नोटीस पाठवली

• आरोपींनी शासनाच्या 1 नोव्हेंबर 2021 च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन अपील केलं

• उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दंड माफ करत ‘कर्तव्यचूक’ केली, असा आरोप

---

🛑 ‘दंड वसूल करा – नाहीतर उपोषण!’

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत ठणकावलं आहे:
👉 15 ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
👉 संबंधित अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 व महाराष्ट्र शिस्त व अपील नियम 1979 अंतर्गत कारवाईची मागणी

---

❓ महत्त्वाचे प्रश्न:

• ड्रेनेज लाईनसाठी खरोखर 630 ब्रास मुरूम लागतो का?

• संपूर्ण शहरासाठी ड्रेनेज होतं की फक्त त्या प्लॉटसाठी?

• प्लॉटिंगवर विकास असल्याचा बनाव? की सामूहिक शेतीचा मुखवटा?

---

🚨 “शासनाच्या तिजोरीवर घाला आणि तीही माफ करायची?”

Metro News प्रश्न विचारतो –

ही चूक की हेतुपुरस्सर सौदा?
या प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी होणार की पुन्हा गोंधळात गाडलं जाणार?

---

🗣️ #CorruptionAlert #ShirurToParnerScam #72LakhScam #DemandJustice #MetroNewsInvestigation