Breaking: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका? महाराष्ट्रात वादग्रस्त विधेयकावर खळबळ! 

 बहुजन समाज पक्ष (BSP) ने केला थेट राज्यपालांना साकडं –
“महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक तात्काळ रद्द करा!”

 का विरोध?
 आंदोलन करणाऱ्यांना “गुन्हेगार” ठरवायची भीती
 “सरकारविरोधी मतं” म्हणजे कायदा भंग?
 “सल्लागार मंडळ” सरकारचंच – निष्पक्षता कुठे?
 “जामीन नाकारण्याची” आणि “सरकारी धारणा पुरेशी” अशा भयंकर तरतुदी!

 डॉ. हुलगेश चलवादी (प्रदेश महासचिव, BSP) म्हणतात:
“हे विधेयक म्हणजे लोकशाहीच्या गळ्याला फास! संविधानातील कलम 19(1)(a)(b)(c) यांचा थेट अपमान!”

 मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनाही पत्र.
 आंदोलनाचा स्पष्ट इशारा!

 तुमच्या मताचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का?