BIG UPDATE | जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात आता गेमचेंजिंग नियम!

BIG UPDATE | जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात आता गेमचेंजिंग नियम!

आता पालकमंत्र्यांची मनमानी थांबणार!
“फेवरिट” आमदारांना झुकतं माप देण्याची सवय बंद!
निधीवाटपात शिस्त व पारदर्शकता आणण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय!

काय बदलणार?

जिल्हाधिकाऱ्यांना फक्त 5% आपत्कालीन खर्चासाठी अधिकार – तोही पालकमंत्र्यांच्या परवानगीने.
वर्षभरात किमान 4 बैठका घेणे बंधनकारक.
कामं एप्रिलमध्येच जाहीर करायची व निधीची माहिती पारदर्शकपणे द्यायची.
70% निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी, 30% निधी स्थानिक कामांसाठी.
बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी नाही – आता थेट Govt. पोर्टलवरील रेट्सप्रमाणेच खरेदी.
औषध खरेदी करताना किमान 2 वर्षांची एक्सपायरी असलेलीच औषधे खरेदी करणं बंधनकारक.
आणखी 25 नवीन प्रकारची कामं करण्याची ग्रीन सिग्नल!

का गरजेचं होतं हे बदल?

आतापर्यंत पालकमंत्री ज्या पक्षाचे, त्या पक्षातील आमदारांनाच जास्त निधी.
विरोधी पक्षांचे प्रस्ताव कायम डावलले जात.
अनावश्यक खरेदी, एक्सपायरी औषधे, ओव्हररेट खरेदी असे घोटाळे.

आता हे सगळं थांबणार!

हेडलाईनचे व्हायरल पर्याय :

1. “निधीवाटपात आता NO पक्षपातीपणा! मंत्रिमंडळाचा थेट मोठा निर्णय!”
2. “पालकमंत्र्यांची मनमानी बंद! जिल्हा निधी वाटपात पारदर्शकतेचा गेमचेंजर नियम!”
3. “आता ‘एक्सपायरी औषधं’ व ‘ओव्हररेट खरेदी’ बंद! जिल्हा निधीत मोठा बदल!”
4. “DPDC फंडचा ‘फेवरिट गेम’ संपला! – तरुणांना भिडणारा नवा नियम लागू”