नागपूर, अकोला आणि विदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर!
महाराष्ट्रातील आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठा बदल होणार आहे.
![🚨]()
नागपूर, अकोला आणि विदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर! ![🗳️]()
![💥]()
महाराष्ट्रातील आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठा बदल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे ![🏛️]()
. यासंदर्भातील अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने राज्य राजपत्रात प्रकाशित केली आहे ![📜]()
.
. यासंदर्भातील अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने राज्य राजपत्रात प्रकाशित केली आहे 
.![📌]()
आरक्षणाचे प्रमुख मुद्दे:
आरक्षणाचे प्रमुख मुद्दे:![🔹]()
महाराष्ट्रातील २४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे प्रवर्गनिहाय आरक्षित करण्यात आली आहेत.
![🔹]()
यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), नागरिकांचा मागासवर्ग (OBC), विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (VJ/DT), महिलातसेच सर्वसाधारण प्रवर्ग यांना प्रमाणानुसार आरक्षण देण्यात आले आहे ![👩⚖️]()
![👨⚖️]()
.
![🔹]()
विशेष लक्ष वेधण्यासारखे म्हणजे विदर्भातील जिल्ह्यांचे आरक्षण:
महाराष्ट्रातील २४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदे प्रवर्गनिहाय आरक्षित करण्यात आली आहेत.
.-
अमरावती: सर्वसाधारण (महिला)
![👩]()
-
अकोला: अनुसूचित जमाती (महिला)
![👩]()
-
वाशिम: अनुसूचित जमाती (महिला)
![👩]()
-
यवतमाळ: सर्वसाधारण
-
नागपूर: नागरिकांचा मागासवर्ग (OBC)
-
वर्धा: अनुसूचित जाती (SC)
-
भंडारा: नागरिकांचा मागासवर्ग (OBC)
-
गोंदिया: सर्वसाधारण (महिला)
![👩]()
-
चंद्रपूर: अनुसूचित जाती (महिला)
![👩]()
-
गडचिरोली: सर्वसाधारण (महिला)
![👩]()
![🏘️]()
पंचायत समित्यांतील आरक्षण
पंचायत समित्यांतील आरक्षणपंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठीही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग व महिलांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे ![✅]()
.
विशेषतः नंदुरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यांतील काही पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी विशेष आरक्षण लागू करण्यात आले आहे कारण या जिल्ह्यांमध्ये ST लोकसंख्या 50% पेक्षा जास्त आहे ![📊]()
.
.
.![⚡]()
राजकीय समीकरणांवर परिणाम
राजकीय समीकरणांवर परिणामही अधिसूचना राज्यातील स्थानिक राजकारणाला नव्या कलाटणी देणार आहे.
-
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत पदासाठी योग्य उमेदवारांची निवड प्रभावित होईल
![🏛️]()
. -
काही जिल्ह्यांमध्ये आता महिला आरक्षणामुळे महिला नेतृत्वाची संधी वाढणार
![👩💼]()
. -
ओबीसी, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती यांचे आरक्षण राजकीय संघटनांची रणनीती बदलेल
![⚖️]()
.
.
.
संपूर्ण जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण यादी:
ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)
पालघर – अनुसूचित जमाती
रायगड – सर्वसाधारण
रत्नागिरी – नागरिकांचा मागासवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग – सर्व
नाशिक – सर्वसाधारण
धुळे – नागरिकांचा मागासवर्ग (महिला)
नंदुरबार – अनुसूचित जमाती
जळगाव – सर्वसाधारण
अहमदनगर – अनुसूचित जमाती (महिला)
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणात ही अधिसूचना मोठा बदल घडवून आणणार आहे.