सातबाऱ्यावर नोंदीसाठी लाच मागणारा ग्राम महसूल अधिकारी रंगेहाथ पकडला!

 

पारनेर, अहिल्यानगर – जमिनीच्या खरेदीखताची सातबारा उताऱ्यावर नोंद लावण्यासाठी लाच मागणारा ग्राम महसूल अधिकारी पकडला गेला. वाडेगव्हाण (ता. पारनेर) येथील कामगार तलाठी दिपक भिमाजी साठे (वय ३६, रा. हंगा, ता. पारनेर) यास नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे. त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घडामोडींचा तपशील:
तक्रारदारांनी त्यांचा मुलगा आणि दोन पुतणे यांच्या नावावर १ एकर २० गुंठे शेतजमीन त्यांच्या चुलत भावाकडून खरेदी केली होती. ही खरेदी नोंद सातबारा उताऱ्यावर लावण्यासाठी त्यांनी तलाठी दिपक भिमाजी साठे यांच्याकडे गेले.

साठे यांनी सांगितले की, कुरुंद गावाचा कार्यभार दुसऱ्या तलाठ्याकडे गेला आहे, पण डिजिटल सिग्नेचर मिळालेला नाही म्हणून मीच तुमचे काम करणार आहे, आणि त्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच मागितली.

तक्रारदारांनी ही माहिती १७ सप्टेंबर रोजी नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिली. त्यानंतर विभागाच्या पथकाने वाडेगव्हाण तलाठी कार्यालयावर तात्काळ सापळा रचला. पथकाच्या कारवाईत साठे तडजोडीअंती ८ हजार रुपये पंचांसमक्ष लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडला गेला.

पोलीस कारवाईची तपशीलवार माहिती:
सदर कारवाई पोलीस उपअधिक्षक अजित त्रिपुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलीस निरीक्षक राजू आल्हाट, पोलीस अंमलदार चंद्रकांत काळे, शेखर वाघ, किशोर कुळधर, चालक दशरथ लाड यांच्या पथकाने केली आहे. या कारवाईत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• या घटनेत तक्रारदारांच्या सतर्कतेमुळे आणि लाचलुचपत विभागाच्या तत्परतेमुळे भ्रष्टाचार थांबवण्यात आला.

• तलाठीसारख्या पदावर बसलेल्या अधिकार्यांनी लाच मागणे, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

• सापळा रचून लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडणे ही योग्य आणि प्रभावी कारवाई म्हणून दाखवली गेली आहे.

समाजासाठी संदेश:

• भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जागरूक रहा.

• कोणतीही शासकीय कामे करताना अवैध मागण्या नाकारल्या पाहिजेत.

• लोकांनी अशा प्रकरणाची तुरत माहिती पोलीस किंवा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला द्यावी.

शेवटचा संदेश:
नगर जिल्ह्यातील या कारवाईमुळे स्पष्ट झाले की, कोणताही सरकारी अधिकारी लाच मागत असेल तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रशासनाची तत्परता आणि नागरिकांची जागरूकता मिळून भ्रष्टाचार कमी करण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे.