शॉर्टकटने स्टँप ड्यूटी वाचवताय? सरकार आता ठेवत आहे नजर!

अलीकडेच काही मोठे जमीन व्यवहार घोटाळे समोर आले आहेत. यात काही लोकांनी कमी स्टँप ड्यूटी भरून किंवा चुकीची माहिती देऊन सरकारी महसुलाला मोठा फटका दिला. याच पार्श्वभूमीवर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने आता कठोर आणि कडक निर्णय घेतला आहे.

सर्व फाईल्सची तपासणी अनिवार्य

राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत किंवा पुढील काळात होणाऱ्या स्टँप ड्यूटी सवलतींची प्रत्येक फाईल तपासली जाणार आहे. कुणीही चुकीने किंवा हेतूपुरस्सर सवलत घेतली असेल तर ती त्वरित समोर आणली जाईल.

महिन्याच्या ५ तारखेला अनिवार्य तपासणी

• प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला त्या महिन्यातील स्टँप ड्यूटी सवलतीची सर्व प्रकरणे थेट मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावी लागतील.

• याचा अर्थ, दुय्यम निबंधक कार्यालयात दिलेली सवलत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टेबलवर थेट पोहोचेल.

• सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी स्पष्ट आदेश दिला आहेत की, शासनाने दिलेली सवलत, माफी किंवा कमी शुल्काची तरतूद वापरली गेली असेल तर ती तपासणीस पाठवणे अनिवार्य आहे.

माफीचा गैरवापर कसा होत होता?

जिल्ह्यातील काही कार्यालयांमध्ये RERA, NA परवानग्या किंवा आवश्यक कागदपत्रे न देता दस्त नोंदणी होत असल्याचे समोर आले.

• काही ठिकाणी स्टँप ड्यूटी कमी दाखवून फसवणूक केली जात होती.

• तपास झाल्यावर काही निबंधक निलंबित करण्यात आले.

• चुकीच्या व्यवहारांमुळे सरकारी महसुलावर मोठा फटका बसत होता.

कुठले व्यवहार नोंदणीस पात्र नाहीत?

सरकारने काही स्पष्ट नियम ठरवले आहेत:
कायद्याने मनाई असलेल्या व्यवहारांचे दस्त नोंदवले जाणार नाहीत.
केंद्र/राज्य सरकारच्या मालकीच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण फक्त सक्षम अधिकारी करू शकतात.
न्यायालयाने जप्त केलेल्या मालमत्तांचे व्यवहार नोंदणीस पात्र नाहीत.
या नियमांमुळे चुकीच्या व्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

प्रत्येक सवलतीची नियमित तपासणी बंधनकारक

• स्टँप ड्यूटीवर दिलेल्या प्रत्येक सवलतीची महिन्याला तपासणी सर्व दुय्यम निबंधक आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी बंधनकारक केली आहे.

• म्हणजेच, ‘कागदावर मोठी सवलत दाखवली आणि पाहणारा कुणी नाही’ अशी परिस्थिती आता संपली आहे.

मुंढवा जमीन व्यवहार घोटाळा

मुंढवा येथे ४० एकर जमीन घेताना उद्योग उभारणीसाठी जमीन वापरणार असल्याचा बहाणा करून मोठी सवलत घेतली गेली.

• सामान्यतः ५% सवलत मिळणे अपेक्षित असताना, संपूर्ण ७% स्टँप ड्यूटी टाळण्यात आली.

• हा व्यवहार फक्त ५०० रुपयांच्या स्टँप ड्यूटीवर नोंद झाला!

• प्रकरण समोर आल्यानंतर तपास सुरू झाला असून आतापर्यंत अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

सरकारची स्पष्ट भूमिका

• स्टँप ड्यूटी वाचवण्याचे शॉर्टकट कोणत्याही प्रकारे स्वीकारार्ह नाही.

• दुय्यम निबंधक आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर तपासणीची जबाबदारी अबाधित आहे.

• लोकांनी कायदा पाळावा, अन्यथा सरकार कडक कारवाई करेल.

टिप: घर खरेदी करताना किंवा जमीन व्यवहार करताना सर्व नियम पाळणे खूप महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या मार्गाने सवलत घेण्याचा विचार करणार्‍यांसाठी आता कोणतीही सुट मिळणार नाही.

#StampDuty #PropertyFraud #GovernmentAlert #RealEstateNews #RevenueDepartment #LandDeal #Transparency #MetroNews #LegalAwareness #FinancialSecurity