संस्थानच्या वतीने यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चांमधून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक भूमिका मांडली जावी, यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.

दरम्यान, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष देत कर्मचारी संघटना, संस्थान प्रशासन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकांमध्ये सहभागी होत, त्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी विखे पाटील पिता-पुत्रांनी सातत्याने प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीसंदर्भातील पुढील प्रक्रिया मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सेवेत कायम होण्याबरोबरच नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा आणि लाभ मिळण्याच्या दृष्टीनेही या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तथापि, सेवाकायमीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न्यायालयाच्या आदेशातील अटी आणि संस्थान प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.

या प्रश्नासाठी कर्मचारी संघटनांनीही वेळोवेळी बैठका घेऊन आपली भूमिका मांडली होती. संस्थान प्रशासन, आस्थापना विभाग आणि विधी विभागाच्या स्तरावरही या प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू होती. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रदीर्घ प्रश्नाच्या निराकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश शिवाजीराव कचरे, जिल्हाधिकारी तथा समिती सदस्य डॉ. पंकज आशिया, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले जात आहे.

४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता न्यायालयीन आदेशानुसार पुढील प्रशासकीय कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण होते आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाकायमीचे प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळतात, याकडे संबंधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.ही बातमी नव्या पिढीच्या भाषेत सोशल मीडियावर मेट्रो पोर्टलवर व्हायरल होण्यासाठी द्या 500 पेक्षा जास्त शब्द वापरा बातमी वापरा आणि इमोजी चा वापर करा

… साई संस्थानच्या ४८८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सेवेत कायम होण्याच्या आशा पल्लवित; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पुढील प्रक्रियेला महत्त्वाचे वळण

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याची चर्चा; अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नाच्या पुढील कार्यवाहीकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

अहिल्यानगर | मेट्रो न्यूज

शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानमध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या ४८८ कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सेवेत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाला छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवे वळण मिळाले आहे. या निर्णयामुळे सेवाकायमीच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.

या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंपदामंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर संस्थान प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही कशी केली जाते, याकडे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

श्री साईबाबा संस्थानमध्ये अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. संस्थानच्या दैनंदिन कामकाजात योगदान देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न बराच काळ प्रलंबित होता.

कंत्राटी सेवेत काम करताना नोकरीची अनिश्चितता, भविष्यातील आर्थिक नियोजन आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या यांसारख्या अनेक प्रश्नांना कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सेवेत कायम होण्याची मागणी हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ प्रशासकीय विषय नसून त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

या ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा विषय यापूर्वी शासन आणि संस्थानच्या पातळीवर चर्चेत होता. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींमुळे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत गेले. संस्थानच्या वतीने यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणाच्या पुढील प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे का लागलं लक्ष?

४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रत्येक घडामोड महत्त्वाची ठरत होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत कायम होण्यासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीचा मार्ग सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, असा अर्थ होत नाही. प्रत्यक्ष सेवाकायमीचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी ही न्यायालयाच्या आदेशातील नेमक्या निर्देशांवर, लागू अटींवर आणि संस्थान प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून असेल.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी सेवाकायमीचे प्रत्यक्ष आदेश कधी निघतात आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ कधी मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विखे पाटील पिता-पुत्रांचा पाठपुरावा चर्चेत

या प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे सांगण्यात येते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चांमधून कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक भूमिका मांडली जावी, यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते.

भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष दिले होते. कर्मचारी संघटना, संस्थान प्रशासन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांनी पाठपुरावा केल्याचे नमूद केले जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत झालेल्या बैठकांमध्ये सहभागी होऊन सेवाकायमीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील पिता-पुत्रांच्या पाठपुराव्याची चर्चा होत आहे.

४८८ कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबीयांच्याही आशा वाढल्या

नोकरीमध्ये स्थैर्य मिळणे म्हणजे केवळ नियमित पगारापुरती बाब नसते. त्याचा संबंध कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन, मुलांचे शिक्षण, भविष्यातील जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक सुरक्षिततेशीही असतो.

त्यामुळे सेवेत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ४८८ कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. सेवाकायमीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास लागू नियमांनुसार नियमित सेवेशी संबंधित सुविधा आणि लाभ मिळण्याचा प्रश्नही पुढे येऊ शकतो.

तथापि, कोणते लाभ मिळणार, त्यासाठी कोणत्या अटी लागू असतील आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल, हे संबंधित आदेश आणि प्रशासकीय निर्णयांवर अवलंबून असेल.

या प्रकरणात कर्मचारी संघटनांनीही वेळोवेळी बैठका घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. संस्थान प्रशासन, आस्थापना विभाग आणि विधी विभागाच्या पातळीवरही या विषयाची प्रक्रिया सुरू होती.

पुढील निर्णय कोण घेणार?

या संपूर्ण प्रकरणाच्या पुढील टप्प्यात संस्थान प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश शिवाजीराव कचरे, जिल्हाधिकारी तथा समिती सदस्य डॉ. पंकज आशिया, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष राहणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या भूमिकांचाही उल्लेख केला जात आहे.

आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, सेवाकायमीसंदर्भात कोणते निर्णय घेतले जातात आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळणार?

४८८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीचा प्रश्न हा शिर्डी साई संस्थानशी संबंधित महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुढील प्रक्रियेबाबत सकारात्मक अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, अंतिम दिलासा प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी न्यायालयीन आदेशातील निर्देशांनुसार आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.

आता या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम होण्याचे अधिकृत आदेश कधी मिळतात, त्यांच्या सेवाशर्तींबाबत काय निर्णय होतो आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाचे अंतिम निराकरण कसे होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

साई संस्थानच्या ४८८ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकायमीच्या प्रश्नातील ही महत्त्वाची घडामोड आहे. पुढील प्रशासकीय निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतच्या अधिकृत माहितीकडे लक्ष ठेवा.