🚨 नेवासा नगरपंचायतीत ‘स्थायी’च्या बैठकीवरून वाद!

उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखदान यांचा जातीय भेदभावाचा संशय; पोलिसांना दिले निवेदन

नेवासा नगरपंचायतीच्या राजकीय वर्तुळात स्थायी समितीच्या बैठकीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. पूर्वसूचना न देता आणि बैठकीचा अजेंडा न कळवता स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आल्याचा आरोप उपनगराध्यक्षा तथा अर्थ व नियोजन समितीच्या सभापती शालिनी संजय सुखदान यांनी केला आहे.

या प्रकारामुळे आपल्याला वैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी जातीय भेदभावाची शंकाही व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी नेवासा पोलिसांना निवेदन दिल्याचे वृत्त आहे. 🚨
या आरोपांमुळे नगरपंचायतीच्या कामकाजाबाबत आणि पदाधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत पडताळणी होणे बाकी असून, संबंधित सर्व बाजू समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
📌 नेमका वाद काय आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, शालिनी सुखदान यांनी स्थायी समितीची बैठक आयोजित करताना आपल्याला पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती, तसेच बैठकीचा अजेंडाही मिळाला नव्हता, असा दावा केला आहे.
सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी नगरसेवक स्वप्नील मापारी यांनी त्यांना फोन करून बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचे कारण विचारले. त्यावेळी बैठकीबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना किंवा अजेंडा मिळाला नसल्याचे सुखदान यांनी सांगितल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
यानंतर त्यांनी खात्री केली असता नगरपंचायतीमध्ये बैठक सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या बैठकीबाबत आपल्याला माहिती का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संबंधित प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.
🏛️ बैठकीला कोण उपस्थित होते?
सुखदान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित बैठकीला नगराध्यक्ष डॉ. करणसिंह घुले, प्रशासकीय अधिकारी सागर झावरे, नगरसेवक जितेंद्र कुन्हे आणि स्वप्नील मापारी उपस्थित होते.
स्थायी समितीच्या कामकाजात आपल्याला सहभागी होण्याची संधी न देणे आणि बैठकीची माहिती न मिळणे, हा आपल्या वैधानिक अधिकारांवर गदा आणणारा प्रकार असल्याचे सुखदान यांचे म्हणणे आहे.
नगरपंचायतीच्या कामकाजात संबंधित पदाधिकाऱ्यांना नियमानुसार सूचना दिल्या जातात का, बैठक प्रक्रियेचे पालन झाले होते का आणि या प्रकरणात नेमकी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया राबवण्यात आली, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
⚖️ जातीय भेदभावाची शंका; पोलिसांना निवेदन
या संपूर्ण प्रकाराबाबत शालिनी सुखदान यांनी जातीय भेदभावाची शंका व्यक्त केली आहे. आपल्याला जाणीवपूर्वक कामकाजापासून दूर ठेवण्यात आले का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांनी या प्रकरणी नेवासा पोलिसांना निवेदन देऊन आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे स्थानिक राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप हा सध्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेला दावा आहे. त्याची स्वतंत्र पुष्टी किंवा अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, बैठकीची नोंद आणि सर्व संबंधितांची बाजू महत्त्वाची ठरणार आहे.
🗣️ नगराध्यक्ष डॉ. करणसिंह घुले यांची प्रतिक्रिया काय?
या प्रकरणावर नगराध्यक्ष डॉ. करणसिंह घुले यांनी प्रतिक्रिया देताना स्वतंत्र भारतात संविधानानुसार कोणालाही अशा प्रकारे वेगळी वागणूक दिली जात नाही, असे म्हटले आहे.
तसेच, असा काही प्रकार घडला असेल असे आपल्याला वाटत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, या प्रकरणाची अधिकृत माहिती आपल्याकडे नसल्याने यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
त्यामुळे एका बाजूला उपनगराध्यक्षा शालिनी सुखदान यांनी बैठक प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेत जातीय भेदभावाची शंका व्यक्त केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नगराध्यक्षांनी या प्रकरणाची अधिकृत माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
🔎 आता पुढे काय होणार?
या प्रकरणात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
🔹 स्थायी समितीच्या बैठकीची अधिकृत सूचना कोणाला आणि कधी देण्यात आली?
🔹 बैठकीचा अजेंडा संबंधित पदाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला होता का?
🔹 बैठकीचे कामकाज नियमानुसार झाले होते का?
🔹 उपनगराध्यक्षांना बैठकीची माहिती न मिळण्यामागचे नेमके कारण काय?
🔹 जातीय भेदभावाच्या आरोपांबाबत कोणतीही अधिकृत चौकशी होणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कागदपत्रे आणि अधिकृत स्पष्टीकरणातूनच समोर येऊ शकतील.
📢 मेट्रो पोर्टल न्यूजचा मुद्दा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शक कारभार, नियमांचे पालन आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना योग्य प्रक्रियेनुसार माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. नेवासा नगरपंचायतीतील या प्रकरणात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे अधिकृत माहिती आणि पुढील घडामोडींनंतर स्पष्ट होईल.