संशय; मंत्री नरहरी झिरवळ म्हणाले, “माझ्याकडे फाईल आली!”

🔥 11 ट्रक सुपारी जप्त, नष्ट केल्याचा दावा; प्रत्यक्षात माल विकल्याचा आरोप! दोन वर्षांपासून कारवाई का रखडली? आता फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात (FDA) कथित भ्रष्टाचाराचे एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे जप्त करण्यात आलेल्या सुपारीच्या साठ्याबाबत पाच अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सुमारे 10 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या सुपारीच्या साठ्याची विल्हेवाट लावल्याचे दाखवण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात हा माल विकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 🚨

विशेष म्हणजे, FDA विभागाच्या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर विभागातील कारवायांकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. अशातच त्यांच्या नियुक्तीपूर्वीच्या काळातील हे कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची फाईल आता अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे पोहोचली असून, ती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी आणि अधिकृत निष्कर्ष समोर येईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवता येणार नाही.

🚛 नेमकं प्रकरण काय? 11 ट्रक सुपारी जप्तीपासून सुरू झाली चौकशी!

मिळालेल्या माहितीनुसार, 11 फेब्रुवारी 2024 रोजी FDA च्या गुप्तवार्ता विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे कारवाई करत सुपारीचा मोठा साठा जप्त केला होता. या कारवाईत तब्बल 11 ट्रक सुपारी ताब्यात घेण्यात आली. या साठ्यात 3,605 पोती सुपारी असल्याचे सांगण्यात आले असून, त्याचे अंदाजित बाजारमूल्य सुमारे 10 कोटी रुपये होते.

अन्न विश्लेषकांच्या अहवालानुसार ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर न्यायालयाने 5 मार्च 2025 रोजी हा साठा नष्ट करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे.

इथपर्यंत सगळं प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार सुरू असल्याचं दिसत होतं. मात्र, पुढे या सुपारीची विल्हेवाट नेमकी कशी लावण्यात आली, यावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

💰 सुपारी नष्ट केली की विकली? पाच अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न!

आरोपांनुसार, संबंधित पाच अधिकाऱ्यांनी सुपारीचा साठा नष्ट केल्याचे वरिष्ठांना कळवले होते. नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना मौखिक माहिती दिल्याचा उल्लेखही करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, व्ही. पी. पाटील यांनी या प्रकरणाबाबत वेगळी भूमिका मांडल्याचे सांगण्यात येते. सुपारी नष्ट करण्याच्या आदेशाबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्याला माहिती दिली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती आहे.

पाटील हे 18 मार्च ते 4 एप्रिल 2025 या कालावधीत रजेवर होते. रजेवरून परतल्यानंतर त्यांनी संबंधित पाच अधिकाऱ्यांना तीन वेळा लेखी पत्र पाठवून या प्रकरणाची माहिती मागितली. मात्र, या पत्रांना उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

याच विसंगतीमुळे सुपारीच्या साठ्याची प्रत्यक्षात विल्हेवाट लावली होती की त्याची विक्री करण्यात आली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबांमध्येही साम्य नसल्याचे चौकशीत आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

⚠️ महत्त्वाचा मुद्दा: सुपारीची विक्री झाल्याचा आरोप अद्याप चौकशीच्या निष्कर्षातून सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर येण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

🏛️ दोन वर्षांनंतरही कारवाई का नाही? मंत्र्यांकडे पोहोचली फाईल!

या प्रकरणात दीर्घकाळ कारवाई झाली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे. प्रकरणातील कथित अनियमितता समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही आणि चौकशीची प्रक्रिया इतका काळ का रखडली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची फाईल चार दिवसांपूर्वी मंत्र्यांकडे आली होती. प्रकरणाची माहिती घेऊन पुढील दोन दिवसांत फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल, असे त्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

ज्या अधिकाऱ्याने ही फाईल दोन वर्षे दाबून ठेवली, त्याचीही चौकशी केली जाईल आणि दोष आढळल्यास कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे आता या प्रकरणात केवळ संबंधित पाच अधिकाऱ्यांचीच नव्हे, तर चौकशी किंवा फाईल पुढे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचीही भूमिका तपासली जाण्याची शक्यता आहे.

🔍 तुकाराम मुंढेंच्या नियुक्तीनंतर FDA चर्चेत

FDA आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर विभागातील कारवाई आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत चर्चा वाढली आहे. सणासुदीच्या काळात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासह विविध कारवाया विभागाकडून सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

अशा परिस्थितीत जप्त केलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्यासंबंधीचा कथित गैरव्यवहार समोर आल्याने विभागाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

जप्त केलेला माल कुठे ठेवण्यात आला, तो नष्ट करण्याची प्रक्रिया कशी पार पडली, त्याबाबतचे अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध आहेत का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना दिलेली माहिती खरी होती का, या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून मिळणे आवश्यक आहे.

📌 आता पुढे काय होणार?

या प्रकरणात पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत:

▪️ मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे फाईल पाठवली जाते का?

▪️ जप्त केलेल्या सुपारीच्या साठ्याची प्रत्यक्ष विल्हेवाट कशी लावली, याची पडताळणी होते का?

▪️ संबंधित पाच अधिकाऱ्यांच्या जबाबांमधील विसंगती स्पष्ट होते का?

▪️ फाईल प्रलंबित ठेवण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होते का?

▪️ कथित आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई होते?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच स्पष्ट होतील.

🛑 10 कोटींच्या सुपारी प्रकरणाचा तपास निर्णायक टप्प्यावर जाणार?

मालेगावमधील 11 ट्रक सुपारी जप्तीपासून सुरू झालेल्या या प्रकरणात आता वरिष्ठ पातळीवर हालचाली होण्याची शक्यता आहे. सुपारी नष्ट केल्याची नोंद, प्रत्यक्ष साठ्याची उपलब्धता, विल्हेवाटीचे दस्तऐवज आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब यांची पडताळणी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील सत्य स्पष्ट होईल.

सरकारी विभागात जप्त केलेल्या मालाच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणार का आणि जबाबदारी निश्चित केली जाणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.