🚨 ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चपूर्वी अभिजीत दीपके यांना दिल्ली पोलिसांची नोटीस!

कनॉट प्लेसमधील मोर्चाला परवानगी नाकारल्याची माहिती

🇮🇳 ‘तिरंगा यात्रेला परवानगी नाही’; अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानी पोहोचले पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा दिला हवाला

नवी दिल्ली | Metro News

दिल्लीच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका घडामोडीची चर्चा सुरू झाली आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी कनॉट प्लेस परिसरात ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या मार्चपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन नोटीस दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या नोटिशीत सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचा आणि यापूर्वीच्या घटनांचा संदर्भ दिल्याचे सांगितले जात आहे. 🇮🇳🚨

दिलेल्या वृत्तानुसार, अभिजीत दीपके हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटाचे प्रवक्ते अनीश गवांडे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी थांबले आहेत. याच ठिकाणी दिल्ली पोलिसांचे पथक पोहोचले. पोलिसांनी मार्च काढू नये, अशी सूचना देणारी नोटीस बजावल्याचे वृत्त आहे. या कारवाईनंतर नियोजित मार्च होणार की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे.

📌 नेमकं काय घडलं?

१६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी दिल्ली पोलिसांचे कर्मचारी अभिजीत दीपके थांबलेल्या निवासस्थानी पोहोचले. वृत्तानुसार, पोलिसांनी त्यांना विरोध मार्च आणि तिरंगा यात्रा काढण्यासंदर्भात नोटीस दिली. या वेळी परिसरात सुमारे १५ ते २० पोलीस कर्मचारी उपस्थित असल्याचे सांगितले जात आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या नोटिशीमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचा मुद्दा मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच, यापूर्वीच्या घटनांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचा संदर्भ दिल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, या कारवाईमागील सर्व कारणे आणि नोटिशीतील अचूक मजकूर समजण्यासाठी अधिकृत नोटीस तपासणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी नोटीस दिली म्हणजे संबंधित व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असा निष्कर्ष आपोआप काढता येत नाही.

⚖️ कोणत्या कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख?

उपलब्ध वृत्तानुसार, अभिजीत दीपके यांना दिल्ली पोलीस अधिनियम, १९७८ मधील कलम २९ अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय, दिल्लीमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचा उल्लेखही वृत्तात आहे.

या तरतुदींचा नेमका संदर्भ, संबंधित भागात लागू असलेल्या आदेशांची व्याप्ती आणि मार्चसाठी परवानगी नाकारण्याचे अधिकृत कारण यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांचा अधिकृत खुलासा आणि नोटिशीतील अटी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

🗣️ अनीश गवांडे यांची प्रतिक्रिया काय?

अभिजीत दीपके यांच्या निवासस्थानी पोलीस पोहोचल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरदचंद्र पवार गटाचे प्रवक्ते अनीश गवांडे यांनी प्रतिक्रिया दिल्याचे वृत्त आहे.

गवांडे यांनी सांगितले की, ते त्या वेळी बाहेर गेले होते आणि घरी परतल्यानंतर पोलिसांच्या येण्यामागील कारण विचारणार होते. त्यांच्या निवासस्थानी पाहुणे आले असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

मार्चमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखले गेले, तर त्यातून सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण होतील, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. ‘हर घर तिरंगा’चा संदेश देणाऱ्यांनी तिरंग्याशी संबंधित मार्चला घाबरू नये, अशा आशयाचे विधानही त्यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे.

ही गवांडे यांची भूमिका आहे. याबाबत दिल्ली पोलिसांची अधिकृत प्रतिक्रिया आणि मार्चला परवानगी नाकारण्यामागील कारण समोर येणे महत्त्वाचे आहे.

🔙 यापूर्वीही आंदोलनाच्या वेळी कारवाई?

दिलेल्या वृत्तानुसार, १० ऑक्टोबर रोजी CJP ने दिल्लीत आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. त्या वेळी अभिजीत दीपके यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून जंतरमंतर येथेही आंदोलन करण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर, अभिजीत दीपके यांच्या प्रस्तावित मार्चबाबत पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, यापूर्वीच्या कारवाईचा आणि सध्याच्या नोटिशीचा कायदेशीर संबंध काय आहे, हे अधिकृत माहितीच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकते.

🇮🇳 ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चचं पुढे काय?

अभिजीत दीपके यांनी कनॉट प्लेस परिसरात ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, पोलिसांनी नोटीस दिल्यानंतर नियोजित कार्यक्रमाचे काय होणार, हा मुख्य प्रश्न आहे.

मार्चसाठी परवानगी नाकारल्याचे वृत्त असले, तरी आयोजकांकडून पुढे कोणती भूमिका घेतली जाणार, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. आयोजक कायदेशीर मार्ग स्वीकारणार का, कार्यक्रमाचे स्वरूप बदलणार का किंवा मार्च पुढे ढकलला जाणार का, याबाबत अद्याप निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही.

🔍 अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा मुद्दा

या घटनेमुळे शांततापूर्ण आंदोलन, सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी आणि कायदा-सुव्यवस्था यांमधील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला कायद्यानुसार काही निर्बंध लागू करण्याचे अधिकारही आहेत. अशा परिस्थितीत निर्बंध कायदेशीर आहेत का, ते आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध आहेत का, हे संबंधित आदेश आणि परिस्थितीच्या आधारे ठरते.

दिल्ली पोलिसांची नोटीस, मार्चसंदर्भातील पुढील निर्णय आणि आयोजकांची भूमिका यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.