**स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका “HOLD” वर?

उद्याच्या SC सुनावणीकडे राज्याची श्वास रोखून वाट!**

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंपाचे संकेत!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे होतील की “लांबणीवर” जातील?
याचा निर्णय आता अक्षरशः उद्याच्या (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर अवलंबून!

---

ही धामधूम कशामुळे? — 50% आरक्षण मर्यादा “ओलांडली”!

राज्यातील अनेक नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, महापालिका यामध्ये OBC + SC/ST + इतर आरक्षण एकत्रित होत 50% पेक्षा जास्त झालं!
हेच संविधानिकदृष्ट्या गैर मानत याचिका दाखल → विकास गवळी
आधीच्या सुनावणीत SC ने राज्य सरकारला ऐकवलं → “तुम्ही आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावलात!”

राज्य सरकारने “आपल्या सोयीने” सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचा अर्थ काढून
OBC साठी थेट 27% आरक्षण लागू केलं!

आणि ते लागू करताच…
राज्यातील काही ठिकाणी तर एकूण आरक्षण आकडा 70%–100% पर्यंत पोहोचला!

---

उद्याची सुनावणी = निवडणुका थांबणार का?

राज्यातील 246 नगरपरिषद
42 नगरपंचायती
20 जिल्हा परिषद
नागपूर + चंद्रपूर महापालिका

या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
2 डिसेंबरला मतदान होणार असताना अचानक प्रश्न —
“निवडणुका होणार की STOP होणार?”

19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने SCला सांगितलं होतं:
“25 नोव्हेंबरची सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही नवी निवडणूक जाहीर करणार नाही.”

म्हणजे उद्याच्या सुनावणीनंतर चित्र पांघरूण की वादळ ठरणार!

---

SC आधीच नाराज आहे – कारण काय?

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला थेट सुनावलं:
OBC आरक्षणासाठी तुम्ही वैज्ञानिक पद्धत (Empirical Data) वापरली नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाची अवहेलना
बांठिया आयोगाचा अहवाल असतानाही चुकीची अंमलबजावणी

सरकारने आयोगाचा अहवाल एकीकडे मान्य केला…
पण निवडणुकांच्या वेळी मात्र “जुने नियम” लावल्याचं भासवून
थेट सर्वत्र 27% OBC आरक्षण लागू केलं.

SC चे म्हणणे →
“हे असं चालणार नाही!”

---

कुठे किती आरक्षण गेले ‘ओव्हरलोड’मध्ये?

नंदुरबार ZP → 100% आरक्षण!
गडचिरोली → 78%
पालघर → 93%
धुळे → 73%
नाशिक → 72%
चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला → 60–70%
ठाणे, नागपूर, नांदेड, वर्धा, जळगाव, बुलढाणा → 51–60%

हे आकडे पाहूनच प्रकरण SC मध्ये पेटलं आहे.

---

मग उद्या काय होऊ शकतं?

निवडणुका तत्काळ स्थगित?
OBC आरक्षण पुनर्विचारासाठी परत पाठवले जाणार?
बांठिया आयोगाचा अहवाल त्वरित लागू करण्याचे आदेश?
जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची 100% शक्यता!

राज्यातील निवडणूक प्रचार, उमेदवारी अर्ज, छाननी…
सगळं सुरू असताना ही मोठी कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

---

याचिकाकर्ते vs राज्य सरकार — कोर्टात घमासान!

याचिकाकर्त्यांकडून → अॅड. देवदत्त पालोदकर
राज्य सरकारकडून → सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

दोन्ही बाजू उद्या जोरदार युक्तिवाद करणार आहेत.

---

संपूर्ण महाराष्ट्राची नजरेत एकच प्रश्न:

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
‘ON’ की ‘OFF’?
सगळं उद्या ठरणार!”

---

Metro News तुमच्यासाठी उद्याच्या सुनावणीचे Minute-to-Minute अपडेट्स घेऊन येणार!
फॉलो करा ➤ @MetroNews

कमेंट करा —

तुमच्या मते निवडणुका लांबतील का?