महाराष्ट्र अपडेट! ओबीसी आरक्षणावर ‘50% लिमिट’चा प्रश्न उभा – अनेक नगरपरिषदांमध्ये उल्लंघन! 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यातील ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे म्हणतात की, “जर सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची अट लागू केली, तर ओबीसींचे आरक्षण एक दिवसात शून्यावर येऊ शकते!” 

मुळात आरक्षण सुरू होताना अनुसूचित जातींना 13% आणि अनुसूचित जमातींना 7% आरक्षण दिले जात होते. नंतर ओबीसींसाठी 27% आरक्षण ठरवले गेले होते. पण आता राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींची लोकसंख्या वाढल्याने, त्यांना मिळणारे आरक्षण एकूण 28% वर पोहचले आहे. त्यामुळे 50% मर्यादा लागू झाल्यास, ओबीसींसाठी फक्त 22% आरक्षण शिल्लक राहणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची सुनावणी मंगळवारी पार पडली. येत्या काही दिवसांत 246 परिषद आणि 42 नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचा सामना होणार आहे. जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही बाकी आहेत. त्यामुळे कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर करू नये असे निर्देश मिळाले आहेत. 

तर आता पाहुयात, राज्यातील कोणत्या नगरपरिषदेने 50% आरक्षणाची अट ओलांडली आहे आणि त्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकूयात:

• चिखलदरा: 75%

• जव्हार: 70%

• कन्हान पिंपरी: 70%

• बिलोली: 65%

• त्र्यंबक: 65%

• पिंपळगाव बसवंत: 64%

• पुलगाव, तळोदा, इगतपुरी: 61.90%

• बल्लारपूर: 61.76%

• पाथरी, पूर्णा: 60.87%

• मनमाड: 60.61%

• कुंडलवाडी, नागभीड: 60%

• धर्माबाद, घुघुस: 59.09%

• कामठी: 58.82%

• नवापूर: 56.52%

• गडचिरोली, उमरेड, वाडी (नागपूर), ओझर: 55.56%

• भद्रावती: 55.17%

• उमारी (नांदेड), साकोली, चिमूर, आरमोरी, खापा, पिंपळनेर: 55%

• आर्णी, पांढरकवडा: 54.55%

• डिगडोह (नागपूर): 54.17%

• दौंड: 53.85%

• राजुरा, देसाईगंज, बुटीबोरी: 52.38%

• ब्रह्मपुरी, शिर्डी: 52.17%

• दर्यापूर, कटोल: 52%

• यवतमाळ: 51.72%

या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की, अनेक नगरपरिषदेने ओबीसींसाठी ठरवलेल्या आरक्षणाच्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. 

बबनराव तायवाडे म्हणतात की, जर न्यायालयाने 50% ची अट लागू केली, तर राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात येण्याची भीती आहे. जेव्हा आरक्षणाची सुरुवात झाली, तेव्हा अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 20% आरक्षण देण्यात आले होते, आता ते 28% वर पोहचले आहे. भविष्यात लोकसंख्या वाढत राहिली, तर ओबीसींसाठी आरक्षण शून्यावर येऊ शकते.

 लोक सोशल मीडियावर #OBCReservation #MaharashtraPolitics #SCVerdict हे हॅशटॅग वापरून चर्चेत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

 सारांश:

• राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल

• 50% आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे ओबीसींसाठी शिल्लक आरक्षण फक्त 22%

• अनेक नगरपरिषदांमध्ये मर्यादा उल्लंघन – चिखलदरा, जव्हार, कन्हान पिंपरी, बिलोली, त्र्यंबक, इत्यादी

• जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुका कोर्टाच्या निकालानंतरच जाहीर होणार

ही घटना राज्यातील स्थानिक निवडणुकांवर मोठा प्रभाव टाकणार आहे. लोक, राजकारणी आणि सामाजिक संघटनांची नजर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागली आहे.