सर्वोच्च न्यायालयाचा तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांना तडाखा!
Share
“अपात्रता प्रकरण ताबडतोब निकाली काढा!”
सर्वोच्च न्यायालयाचा तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांना तडाखा!
सुप्रीम कोर्टचे खडे बोल:“अशा प्रकरणात तुम्हाला कोणतंही संवैधानिक संरक्षण नाही!”
नवी दिल्लीमध्ये आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निरीक्षणांनी तेलंगणाच्या राजकारणात जोरदार खळबळ उडवली आहे. भारत राष्ट्र समितीच्या (BRS) दहा आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना प्रचंड सुनावलं आहे.
हे प्रकरण इतकं गंभीर आहे की न्यायालयाने थेट “दोन आठवड्यांत निकाल द्या, नाहीतर अवमानाच्या कारवाईला तयार राहा!” असा दम भरला आहे.
सुप्रीम कोर्टचा थेट दम:
“हे प्रकरण पुढच्या आठवड्यापर्यंत निकाला लावा!”
“नाहीतर कोर्टचा अवमान — आणि त्याचे परिणाम गंभीर असतील!”
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
त्यांनी अध्यक्षांना स्पष्टपणे बजावलं: “आम्ही आधीच सांगितलंय! या प्रकरणात तुम्हाला कुठलंच घटनात्मक संरक्षण नाही!” “नवं वर्ष निकाल देऊन साजरं करणार का — की कोर्टाच्या अवमानाला सामोरं जाणार — हे अध्यक्षांनी ठरवावं!”
हे शब्द अक्षरशः संपूर्ण राजकीय वर्तुळात धडकी भरवणारे ठरले आहेत.
प्रकरण नेमकं काय?
भारत राष्ट्र समितीच्या १० आमदारांनी पक्षांतर करून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार (Anti-Defection Law) त्यांच्यावर अपात्रता कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
BRS चे आमदार कौशिक रेड्डी यांनी तक्रार देऊन या प्रकरणाला वेग दिला.
परंतु विधानसभा अध्यक्षांकडे हा अर्ज जुलैपासून प्रलंबित आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा प्रश्न सरळ-सोपा आणि धारदार होता: “31 जुलैला आदेश दिला… तरीही आतापर्यंत निकाल का नाही?”
एकंदरीत, कोर्टाने सूचित केलंय की राजकीय गणित जपण्यासाठी अपात्रता प्रकरण लांबवण्याचा खेळ सहन केला जाणार नाही.
तेलंगणाच्या राजकारणात तापमान MAX!
ही घटना निवडणूकपूर्व वातावरण तापवणारी ठरली आहे.
BRS, काँग्रेस, विरोधक – सर्वच या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेत.
कारण… 10 आमदारांची अपात्रता = सत्ताकारणात मोठा उलथापालथ पक्षांतर रोखणाऱ्या कायद्याची परिणामकारकता पुन्हा चर्चेत अध्यक्षांची विश्वासार्हता प्रश्नचिन्हाखाली
सोशल मीडियावर धमाका – Netizens Reaction:
सोशल मीडिया अक्षरशः पेटलं आहे
लोक म्हणतायत: “पक्षांतरं थांबवायची असतील तर अशा आदेशांची कडक अंमलबजावणी हवी!” “विधानसभेचा अध्यक्ष तटस्थ असायला हवं, पक्षीय खेळ नव्हे!” “सुप्रीम कोर्टानं चांगलंच सुनावलं. आता निकाल बघू!”
हे प्रकरण देशभरात चर्चेचा विषय का बनलं?
यामध्ये 3 मोठे मुद्दे आहेत: पक्षांतर बंदी कायद्यातील कमकुवतपणा उघडा पडला विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह न्यायालय VS विधिमंडळ असा टक्कर पॅटर्न पुन्हा दिसू लागला
निष्कर्ष
तेलंगणात 10 आमदारांचे राजकीय भविष्य…
विधानसभा अध्यक्षांची अडचण…
तर सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा…
हे प्रकरण आता एका BIG POLITICAL BLास्ट कडे जात आहे!
आगामी आठवड्यात तेलंगणा राजकारणात मोठा स्फोटक निर्णय पाहायला मिळू शकतो.
“अपात्रता प्रकरण ताबडतोब निकाली काढा!” 
“अशा प्रकरणात तुम्हाला कोणतंही संवैधानिक संरक्षण नाही!”
सुप्रीम कोर्टचा थेट दम:
“हे प्रकरण पुढच्या आठवड्यापर्यंत निकाला लावा!”
“आम्ही आधीच सांगितलंय! या प्रकरणात तुम्हाला कुठलंच घटनात्मक संरक्षण नाही!”
प्रकरण नेमकं काय?
“हे वर्तन न्यायालयाचा घोर अवमान आहे.”
सोशल मीडियावर धमाका – Netizens Reaction:
“पक्षांतरं थांबवायची असतील तर अशा आदेशांची कडक अंमलबजावणी हवी!”
हे प्रकरण देशभरात चर्चेचा विषय का बनलं?
पक्षांतर बंदी कायद्यातील कमकुवतपणा उघडा पडला
विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह
न्यायालय VS विधिमंडळ असा टक्कर पॅटर्न पुन्हा दिसू लागला
रील व्हर्जन