शिक्षक संघटना आक्रमक!
TET संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल होणार
नवी दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे
. शिक्षकांसाठी नोकरी आणि पदोन्नतीसाठी TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात आता संघटना थेट सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा झाली आहे
.
कोणत्या नेत्यांनी घेतला पुढाकार?
या निर्णयामध्ये संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बसवराज गुर्रीकर (कर्नाटक), राष्ट्रीय सरचिटणीस कमलाकांत त्रिपाठी (ओडिशा) आणि संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनोद ठकरान (दिल्ली) हे प्रमुख होते. महाराष्ट्रातून ही माहिती राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे आणि राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र निमसे यांनी दिली.
TET अनिवार्य का?
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालानुसार, देशातील सर्व शिक्षकांसाठी नोकरी व पदोन्नती मिळवण्यासाठी TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पण शिक्षक संघटनांचा ठाम दावा आहे की, आधीपासून कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षकांवर यामुळे अन्याय होणार आहे
.
अनेक अनुभवी शिक्षकांना फक्त परीक्षेमुळे नोकरी गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी
याच पार्श्वभूमीवर विनोद ठकरान यांनी दिल्लीमध्ये नामांकित कायदेतज्ज्ञांची भेट घेऊन कायदेशीर सल्ला घेतला आहे. त्यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे
.
पुढील कार्यक्रम
19/20 सप्टेंबर रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारीमार्फत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवेदन दिले जाणार आहे.
येत्या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात, प्रत्येक राज्यातील खासदारांपर्यंत संघटनेचे राज्याध्यक्ष पोहोचून TET अनिवार्यतेविरोधात कायदा सुधारणा करण्याची मागणी करणार आहेत
.
महाराष्ट्रातूनही आंदोलन उभं!
महाराष्ट्रात या चळवळीचं नेतृत्व करत आहेत:
-
राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष व राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे
-
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विनयश्री पेडणेकर
-
राज्य कार्याध्यक्ष अण्णा आडे
-
राज्य सल्लागार प्रकाश दळवी, सुरेश भावसार, विश्वनाथ सूर्यवंशी
-
वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाटील
हे नेते थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारला TET अनिवार्यता मागे घ्यावी, अशी मागणी करणार आहेत
.
शिक्षकांचा आवाज आता बुलंद!
शिक्षक संघटनेचा हा लढा आता केवळ नोकरीपुरता मर्यादित नाही.
हा अनुभवी शिक्षकांचा सन्मान राखण्याचा संघर्ष आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ होऊ नये म्हणून केलेली ही मोहीम आहे ![👩🏫]()
.
आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारला शिक्षकांचा आवाज ऐकावाच लागेल असा संदेश या आंदोलनातून दिला जात आहे ![📢]()
.
सोशल मीडियावर काय व्हायरल होतंय?
-
#NoForcedTET
-
#TeacherUnity
-
#JusticeForTeachers
-
#SayNoToTET

शिक्षक संघटना आक्रमक!
TET संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल होणार
. शिक्षकांसाठी नोकरी आणि पदोन्नतीसाठी TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात आता संघटना थेट सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा झाली आहे
.
कोणत्या नेत्यांनी घेतला पुढाकार?
TET अनिवार्य का?
पण शिक्षक संघटनांचा ठाम दावा आहे की, आधीपासून कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षकांवर यामुळे अन्याय होणार आहे
.
सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी
.
पुढील कार्यक्रम
19/20 सप्टेंबर रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारीमार्फत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवेदन दिले जाणार आहे.
येत्या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात, प्रत्येक राज्यातील खासदारांपर्यंत संघटनेचे राज्याध्यक्ष पोहोचून TET अनिवार्यतेविरोधात कायदा सुधारणा करण्याची मागणी करणार आहेत
.
महाराष्ट्रातूनही आंदोलन उभं!
.
.
सोशल मीडियावर काय व्हायरल होतंय?
मित्रांनो, हा मुद्दा फक्त शिक्षकांचा नाही, तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी लढा आहे! 
