BREAKING NEWS |

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे!

नवी दिल्ली :
आजकाल सगळीकडे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. सरकारने ठरवलेल्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP-20) धोरणाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.

सोमवार, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ ही याचिका ऐकणार आहे. या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की लाखो वाहन मालकांना जबरदस्तीने असे इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात आहे, जे त्यांच्या गाड्यांसाठी योग्य नाही!

याचिकाकर्ते वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी कोर्टात मागणी केली आहे की –
देशभरातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावे.
ग्राहकांना योग्य माहिती मिळावी म्हणून इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्ट दाखवणारे लेबल पंपावर लावणे बंधनकारक असावे.
वाहनमालकांनी इंधन भरण्यापूर्वी त्यांच्या गाडीची ethanol compatibility तपासावी, याची माहिती देणे पंपांनी अनिवार्य करावी.

लोकांचा प्रश्न अगदी सरळ आहे – जर माझी गाडी EBP-20 compatible नसेल तर मला गाडीला नुकसान करून का द्यायचं? अशा परिस्थितीत पर्याय नसताना जबरदस्तीने इंधन घेण्याची वेळ ग्राहकांवर येऊ नये, अशी मागणी होत आहे.

सरकारचा हेतू मात्र वेगळा आहे –
इथेनॉलमुळे पर्यावरणावर ताण कमी होतो, प्रदूषण घटते आणि इंधन आयात खर्चात बचत होते, असं सांगितलं जातं. पण ग्राहकांचा मुद्दा आहे की नवीन पिढीच्या गाड्या ठीक आहेत, पण जुनी गाडी असणाऱ्यांचं काय?

आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येतो याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत.
ही केस फक्त इंधनाबद्दल नाही, तर ग्राहकांचे अधिकार विरुद्ध सरकारचे पर्यावरणपूरक धोरण याबाबत आहे.

मित्रांनो, तुमच्या गाडीमध्ये तुम्ही कोणतं पेट्रोल वापरता? EBP-20 की Normal?
कमेंटमध्ये नक्की सांगा!

#MetroNews #EthanolPetrol #SupremeCourt #Breaking #ViralNews