🚨 कापूस शेतकऱ्यांचा ज्वालामुखी उसळला! 🚨
👉 केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात किसान सभेचं जोरदार आंदोलन! ✊🌾

नगर : केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कमाफीचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवल्याने शेतकरी संतापले आहेत 😡. याच निषेधार्थ किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिसूचनेच्या प्रतींची होळी 🔥 करून जोरदार घोषणाबाजी केली.

📢 किसान सभेचा ठाम आरोप –
👉 या निर्णयामुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या कापूस हंगामात आयात कापसाचा भडका उडेल.
👉 त्यामुळे देशांतर्गत दर कोसळतील, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नाही 😔.
👉 मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली व औद्योगिक घराण्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे!

👨‍🌾 आंदोलनाचे नेतृत्व :
राज्य उपाध्यक्ष कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. बाबा आरगडे, कॉ. अप्पासाहेब वाबळे, प्रा. सुभाष ठुबे, कॉ. स्मिता पानसरे यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते उपस्थित होते.

📊 किसान सभेचे आकडे बोलतात

• गेल्या 11 वर्षांत CCI (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने देशांतर्गत उत्पादनातील फक्त 13% खरेदी केली 😲.

• उर्वरित 87% शेतकरी खुले बाजारात तोट्यात कापूस विकायला मजबूर झाले.

• 2024 मध्ये भारतातील कापड उद्योगाचा आकार तब्बल ₹15,13,850 कोटी होता. त्यात निर्यातीचा हिस्सा केवळ ₹3,21,900 कोटी आणि अमेरिकेतील निर्यात फक्त ₹20,984 कोटी (1.5% पेक्षा कमी!)
  👉 म्हणजेच “निर्यात संकट” हा बहाणा असून, खरा उद्देश व्यापाऱ्यांना स्वस्त आयात करून नफा मिळवून देणं असल्याचा आरोप करण्यात आला.

💸 एमएसपीवरही अन्याय!

• फायदेशीर MSP (C2+50%) न दिल्याने तब्बल 60 लाख कापूस शेतकऱ्यांचं ₹18,850 कोटींहून अधिक नुकसान झालं आहे.

• जर शेतकऱ्यांना योग्य MSP मिळाली आणि कामगारांना किमान वेतन हमी मिळाली, तर देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढेल आणि निर्यात संकटावर मात करता येईल.

⚡ किसान सभेची मागणी :
👉 कापसावरील आयात शुल्कमाफी तातडीने मागे घ्यावी.
👉 शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा.
👉 स्वस्त कापूस देशातील हातमाग, यंत्रमाग व उद्योगांना पुरवून देशांतर्गत व्यापाराला चालना द्यावी.

✊ किसान सभेचा इशारा :
“हा निर्णय शेतकऱ्यांचा अपमान 🚫 आहे. जर तो तात्काळ मागे घेतला नाही, तर देशभरात आंदोलन पेटेल!” 🔥

---

#MetroNews #FarmersProtest #CottonCrisis #KisanSabha #MSP #CottonImport