अहिल्यानगरमध्ये पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नेवासा तालुक्यातील वडूले गावचे शेतकरी बाबासाहेब सुभाष सरोदे यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली असून, त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
या गंभीर प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची भेट घेतली आणि तातडीच्या मदतीसाठी निवेदन सादर केले.
निवेदनातील महत्त्वाच्या मागण्या
आत्महत्याग्रस्त सरोदे कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदत द्यावी. सरोदे यांची पत्नी अर्चना सरोदे या M.Sc. D.Ed. शिक्षित असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत नोकरी देण्यात यावी. कुटुंबातील मुलगी किरण सरोदे हिचा शैक्षणिक खर्च सरकारने उचलावा, कारण ती सध्या विखे पाटील ॲग्रीकल्चर कॉलेजमध्ये B.Sc. Agriculture शिकत आहे. १ ऑगस्ट 2025 रोजी महसूल व वन विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमीत करण्याची प्रक्रिया जिल्हास्तरावर तात्काळ सुरू करावी.
शिष्टमंडळात उपस्थित मान्यवर
या वेळी प्रा. किसन चव्हाण (राज्य महासचिव), योगेश साठे (जिल्हाध्यक्ष), ॲड. योगेश गुंजाळ (युवा शहराध्यक्ष), प्रसाद भिवसने (जिल्हा महासचिव), प्रवीण ओरे, अमर निर्भवणे, राजीव भिंगारदिवे, गणेश राऊत, संकेत शिंदे, अजित कुऱ्हाडे, रियाज शेख, प्रतीक जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शासन निर्णयाचा मोठा मुद्दा
प्रमुख मागणीत घरकुलासाठी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा विषयही पुढे आला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 21 नुसार, गावातील न वापरता येणारे रस्ते अथवा सार्वजनिक जागा घरकुलासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
Metro News Opinion:
शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही केवळ एका कुटुंबाची समस्या नसून संपूर्ण समाजाला हादरवणारा मुद्दा आहे. सरकारकडून मदत मिळाली नाही तर अशा घटना थांबणार नाहीत. वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेले पाऊल महत्त्वाचे आहे, पण खरा न्याय तोच — जेव्हा शासन तातडीने कृती करेल!
मित्रांनो, ही बातमी नक्की शेअर करा, कारण हे केवळ एका कुटुंबाचे नाही तर संपूर्ण शेतकरी समाजाचे दु:ख आहे!
निवेदनातील महत्त्वाच्या मागण्या
आत्महत्याग्रस्त सरोदे कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदत द्यावी.
सरोदे यांची पत्नी अर्चना सरोदे या M.Sc. D.Ed. शिक्षित असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत नोकरी देण्यात यावी.
कुटुंबातील मुलगी किरण सरोदे हिचा शैक्षणिक खर्च सरकारने उचलावा, कारण ती सध्या विखे पाटील ॲग्रीकल्चर कॉलेजमध्ये B.Sc. Agriculture शिकत आहे. 
१ ऑगस्ट 2025 रोजी महसूल व वन विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमीत करण्याची प्रक्रिया जिल्हास्तरावर तात्काळ सुरू करावी. 
शिष्टमंडळात उपस्थित मान्यवर
शासन निर्णयाचा मोठा मुद्दा
Metro News Opinion:
मित्रांनो, ही बातमी नक्की शेअर करा, कारण हे केवळ एका कुटुंबाचे नाही तर संपूर्ण शेतकरी समाजाचे दु:ख आहे!