“मरणानंतर जागा मिळते, पण सावेडीत तर मालमत्ताच जिवंत होते!”

 Sawedi Land Scam फोडला! 30 वर्षांनंतर उघड होणाऱ्या ‘भूत’ खरेदीखतांची मालिकाच सुरू!

💥
 “मरणानंतर जागा मिळते, पण सावेडीत तर मालमत्ताच जिवंत होते!”

⚠️ Sawedi Land Scam फोडला! 30 वर्षांनंतर उघड होणाऱ्या ‘भूत’ खरेदीखतांची मालिकाच सुरू!


📍 सावेडी | मेट्रो न्यूज एक्सक्लुझिव्ह
मरणानंतर आत्मा मुक्त होतो… पण सावेडीत मालमत्तेचा व्यवहार सुरू होतो! १९९० च्या दशकातील खरेदीखतं, मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर ३५ वर्षांनी महसूल नोंदणीसाठी सादर होत आहेत! काय हा योगायोग, की ‘बनावट दस्तमाफियांचा भयंकर मास्टरप्लॅन’?


🔍 हेतुपुरस्सर विलंब की योजनाबद्ध फसवणूक?

सावेडीतील स.नं. २४५/८/१ आणि २४५/६/२ वरील फेरफार नोंदी पाहता स्पष्ट होतं –
📜 दस्त जुने,
💀 मालक मृत,
🖊️ सह्या मात्र नव्या?
➡️ दस्ताऐवज सादर होतो फक्त मृत्यू नोंदीनंतरच!


🚨 “भूतांचा प्लॉट प्लॅन?”

➡️ मृत व्यक्तींच्या नावे शिल्लक असलेल्या मालमत्तांवर अचानकच ३०-३५ वर्षांपूर्वीचे दस्त पुढे आले
➡️ काही प्रकरणांमध्ये दस्ते बनावट असल्याचे संकेत
➡️ ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदारांच्या भूमिकेत संशय!


📅 मृत्यूनंतर ५५ व्या दिवशीच अर्ज!

उदाहरण – अजितभाई यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या ५५ दिवसांत २५ एप्रिल २०२५ रोजी पारसमल शटा यांनी अर्ज दाखल केला.
✍️ व्यवहार जुना – अर्ज मात्र ‘स्ट्रेट आउट ऑफ समशान!’


⚖️ कायद्याचा ‘ब्लाइंड स्पॉट’?

➡️ मूळ विक्रेता मयत असताना
➡️ खरेदीखत कोणत्या तारखेला केले?
➡️ शासकीय फी कोणी भरली?
➡️ साक्षीदार कोण?
हे सगळं काळं व सफेद स्पष्ट व्हावं म्हणून चौकशीची गरज!


🧨 महसूल यंत्रणेचा फोलपणा!

फेरफार क्र. ७३१०७ – ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी चौकशीशिवाय मंजूरी दिली, असं जिल्हाधिकारी निरीक्षणात स्पष्ट झालं!


📢 पुढे काय?

🔎 १९९० नंतरचे सर्व दस्त डिजिटल पडताळणीस घ्या
🧬 डीएनए-आधारित वारस पडताळणी अनिवार्य करा
🧾 फॉरेन्सिक तपासणीसाठी स्वतंत्र समिती
👨‍⚖️ महसूल व निबंधक विभागांची संयुक्त कारवाई


📣 सोशल मीडियावर सवाल उठतोय –

 

प्लॉटवर भूतं राहतात की दलाल?
मरणाऱ्यांचं नाव वापरून कोणाचं पोतं भरतंय?
सरकारी शिक्क्यावर इतकी सहानुभूती कशी काय?”