नवी दिल्ली – देशात गेल्या काही दिवसांपुर्वी केंद्र सरकारने देशाबाहेर कांदा निर्यात बंदी लागू केली होती. या निर्यातबंदीचे परिनाम सध्या देशातील बळीराजाला भोगावे लागत आहेत. लोकसभा निवडणूकांच्या निमित्ताने कांद्यावर निर्यात बंदी लादल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या निर्णयाने कांद्याच्या परदेशी बाजारपेठेला शेतकऱ्यांना मुकावे लागले असुन, या निर्याद बंदीच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी खूप आवाज उठविला होता. मात्र केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले होते. आपल्या देशातील कांदा निर्यात बंदीने पाकिस्तानातल्या कांद्याला युरोप आणि इतर देशांचे मार्केट खुले झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेत केला होता. अखेर लोकसभा निवडणूकानंतर कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविली असली तरी सरकारने अनेक नियम लादल्याने शेतकऱ्यांना कांद्याची निर्यात करुन नफा मिळविण्याचे मार्ग कमी झाले आहेत. या बाबत नाफेडने दिलेल्या माहितीनूसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात ८ लाख ८ हजार मे.टन कांदा निर्यात कमी झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 17 लाख 17 हजार मे.टन कांदा निर्यात झाला होता. साल 2022-23 मध्ये 25 लाख 25 हजार टन इतका कांदा निर्यात करण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारला ३.५ हजार कोटींचा फायदा झाला होता. आता कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविली असली तरी साडे पाचशे डॉलर मे. टन शुल्क आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क लादल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारने जर निर्यात शुल्क कमी केले तर व्यापाऱ्यांना परकीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल असे म्हटले जात आहे. व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील त्याचा फायदा होईल असे म्हटले जाल आहे.