नगर अर्बन बँकेचे चेअरमन, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी व काही कर्जदारांच्या मालमत्ता महाराष्ट्र शासनाकडून जप्त 

सहकार चळवळीतील एक आदर्श व दिशादर्शक निर्णय : बँक बचाव कृतो कृती समितीकडून स्वागत

अहिल्यानगर (प्रतिनिधि ) कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केलेल्या नगर अर्बन बँकेचे चेअरमन सह ११ संचालक,  ७ वरिष्ठ अधिकारी आणि काही कर्जदारांच्या मालमत्ता राज्य शासनाने जप्त केल्या आहे. एकूण ७२ मालमत्ता शासनाने जप्त केल्या असून याची एकत्रित किंमत अंदाजे १०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सहकार चळवळीतील एक आदर्श आणि दिशादर्शक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया बँक बचाव कृती समितीच्या वतीनं देण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी हॉटेल राजयोग येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राजेंद्र चोपडा , राजेंद्र गांधी, ऍड. अच्युत पिंगळे, डी एम कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

  राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले की,  नगर अर्बन  बँकेचे चेअरमन, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी हे सातत्याने संगनमत करून, भ्रष्ट कारभार करून संस्थेचे अस्तित्व आणि स्वनिधी , ठेवीदारांच्या ठेवी धोक्यात आणत होते. त्याची शासनाकडून तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी दखल घेण्यात आली. व कारभारात सुधारणा करण्यासाठी अनेक संधी देण्यात आल्या तथापि भ्रष्टाचार आणि लुटमारीला सोकावलेले  भ्रष्ट पदाधीकारी आणि अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार सुरूच ठेवला. आणि तो बंद करण्या ऐवजी बँकेला खोटे मल्टीस्टेट चे लेबल लावून मल्टिस्टेट कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन २०१४ नंतर बँकेत प्रचंड भ्रष्टाचार केला. त्यामुळे बँकेचा परवाना २०२३ मध्ये रद्द झाला. त्यानंतर बँकेच्या संचालक, कर्जदार आणि अधिकाऱ्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सर्वानी जामीन मिळवला.

            पण बँक बचाव कृती समितीने याबाबत विविध स्तरावर पाठपुरावा करून ठेवीदारांच्या ७० टक्के ठेवी परत मिळवून दिल्या उर्वरित ३० टक्क्यापैकी १५ टक्के ठेवी एप्रिल मध्ये मिळणार आहे. आणि उर्वरित १५ टक्के ठेवी परत मिळवण्यासाठी समिती आपला लढा चालूच ठेवणार आहे.

           राजेंद्र चोपडा म्हणाले की ज्या संचालक कर्जदार आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून बँकेत भ्रष्ट्राचार केला आणि बँक बुडवली त्यांनी त्याचे प्रायश्चित भोगावेच लागेल यासाठी समिती पाठपुरावा करीत राहणार आहे. या घोटाळ्याची महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने गंभीर दखल घेऊन आरोपी संचालक अधिकारी आणि काही कर्जदाराच्या मालमत्ता जप्त  कारण्यासंबंधी  १८ मार्च रोजी  अधिसूचना जारी केली. या सर्व मालमत्ताची किंमत १०० कोटींच्या घरात आहे.

       या मालमत्ता संबंधित आरोपी घाईघाईने विक्री करण्याची दाट शक्यता आहे. त्याद्वारे पुन्हा एखाद्याची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. यात सुरेश शिवराम सातपुते , मनोज मोतियानी, केशव काळे, विनोदकुमार श्रीखंडे , अनिल कोठारी, महादेव साळवे, अजय बोरा , रवींद्र कडूस, सतीश रोकडे, मनेष साठे , गिरीश लाहोटी, राजेंद्र डोळे, नवनीत सुरपुरिया , प्रगती गांधी, सरोज गांधी , शैलेश मुनोत , बक्षिसपात्र राखी मुनोत , दिनेश पोपटलाल कटारिया , अक्षय   लुनावात , केदार लाहोटी, शिवदास गायकवाड, शीतल गायकवाड , सचिन  गायकवाड, दीप्ती  गांधी , देवेंद्र गांधी , सुवेंद्र गांधी , संदीप वाघमारे, रवींद्र जेजुरकर, अशोकलाल कटारिया यांची नावे आहेत. या सर्वांच्या मालकीच्या जागा शेतजमिनी, राहती घरे आणि दुकाने गाळे जप्त केले आहे. तसेच राजेंद्र  बहिरू म्हस्के यांचे कोटक महिंद्रा बँकेचे खाते, आणि आशुतोष लांडगे यांच्या टेरा सॉफ्ट टेकनॉलॉजी चे रेणुकामाता मल्टीस्टेट मधील खाते देखील सील करण्यात आले आहे.

        महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आणि  नावाने शासनाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिह यांनी हा आदेश काढला आहे.