शहरातील खड्डेमय रस्त्यांप्रश्‍नी न्यायालयाचे महापालिका आयुक्त, शहर अभियंता यांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश
शहराचे खड्डेमय रस्त्यांचे प्रकरण चांगलेच गाजले असताना, न्यायालयाने महापालिका आयुक्त व शहर अभियंता यांना खड्डे प्रश्‍नी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहे. शहरातील सर्वच रस्ते खड्डेमय बनले असताना, सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्डयांमुळे अनेक लहान-मोठे अपघात होत असताना, रस्त्यावर करण्यात आलेली पॅचिंग देखील काही दिवसात वाहून गेल्याची परिस्थिती शहरात निर्माण झाली. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप अशोक भांबरकर यांनी थेट महापालिका विरोधात जिल्हा न्यायालयात खाजगी दावा दाखल केला होता.
या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. शहराच्या रस्त्यांवरील खड्डयांच्या गंभीर प्रश्‍नावर न्यायालयाने आयुक्त व शहर अभियंता यांना 7 मार्च रोजी पुढील तारखेच्या सुनावणीप्रसंगी म्हणने मांडण्याचे आदेश दिले आहे. शहरातील रस्ते निकृष्ट व खड्डेमय होण्यास जबाबदार असणार्या महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, शहरातील खड्डेमय रस्ते चांगल्या दर्जाचे मजबुत, खड्डे व धुळमुक्त करण्यात येण्याची मागणीसाठी भांबरकर यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या संदर्भात भांबरकर यांच्या बाजूने न्यायालयात अ‍ॅड. शिवाजी सांगळे व अ‍ॅड. संतोष शिंदे बाजू मांडली.
शहरातील खड्डयांमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली असून, निकृष्ट काम व टक्केवारीमुळे नागरिकांना खड्डेमय रस्त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महापालिका कर रुपाने जनतेकडून पैसे गो़ळा करते. त्या मोबदल्यात नागरिकांना नागरी सुविधा देण्यास असमर्थ ठरत आहे. रस्ते व्यवस्थित ठेऊन त्याची निगा राखणे व इतर मुलभूत नागरी सुविधा पुरवण्याचे काम होताना दिसत नाही. शहरातील अनेक रस्तेच खड्डे व धुळीने माखले आहेत. याला पुर्णत: जबाबदार महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. ठेकेदाराच्या कामाची गुणवत्ता तपासली जात नसल्याने शहर खड्डेमय बनले आहे. -अमोल भांबरकर