शिक्षकांप्रमाणे माजी सैनिकांना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी

शिक्षक मतदार संघाप्रमाणे सैनिक मतदार संघ निर्माण करुन माजी सैनिकांना राजकीय आरक्षण  देण्याची मागणी माजी सैनिकांच्या जय हिंद सैनिक सेवा फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन केंद्रिय निवडणुक आयोग, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांना पाठविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात शिक्षकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सात विभागात सात आमदार आहेत. शिक्षक मतदारांची व आजी माजी सैनिकांची संख्या सारखीच आहे. महाराष्ट्र राज्यातील आजी-माजी सैनिकांनचे, शहीद परिवाराचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी राज्यातील सात विभागात सैनिक मतदार संघाची रचना करून सात माजी सैनिक आमदार होणे गरजेचे आहे. सैनिक देशाचे रक्षण करण्यासाठी सिमेवर जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावतात. अशावेळी सैनिकांच्या परिवारावर शेतीचे वाद, रस्ते अडवणे, जमिनीवर अतिक्रमण करणे, पेन्शनचे प्रश्‍न, सैनिक परिवारास मारहाण असे अनेक ज्वलंत प्रश्‍न आहेत. जो सैनिक देशाचे रक्षण करतो, त्या सैनिकाच्या परिवारावर अन्याय होत असेल तर त्या सैनिक परिवाराला न्याय मिळणे गरजेचे आहे. सैनिकाची परिस्थिती सैनिकांनाच माहित असेत. त्यामुळे सैनिकांसठी सैनिकप्रतीनिधी आमदार असावा अशी सर्व माजी सैनिकांची भावना असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
राज्यात सात सैनिक मतदार संघ निर्माण करून सैनिकांना न्याय मिळावा, राज्यातील प्रत्येक जिल्हात एक जिल्हा परिषद सदस्य, तालुक्यात एक पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका मध्ये दोन नगरसेवक, नगरपालिकेत एक नगरसेवक व प्रत्येक ग्रामपंचायती मधे एक सदस्याचे आरक्षण माजी सैनिकांना देण्याची मागणी जय हिंद सैनिक सेवा फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी पालवे, निवृती भाबड, जगन्नाथ जावळे, भाऊसाहेब कर्पे, शिवाजी गर्जे, संभाजी वांढेकर, संतोष मगर, दिगंबर शेळके, संजय पाटेकर, विठ्ठल लगड, महादेव शिरसाठ, संतोष शिंदे, कुशल घुले, निवृत कर्नल सर्जेराव नागरे, भारत खाकाळ, विनोद परदेशी, सहदेव घनवट आदी प्रयत्नशील आहेत.