शिक्षकाच्या बडतर्फीचे व फेरचौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

सहशिक्षक ते मुख्यध्यापक पदापर्यंतची जबाबदारी संभाळलेल्या शिक्षकास संस्थेने विविध आरोप ठेऊन सेवेतून बडतर्फ व फेर चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने रद्द केले असल्याची माहिती तक्रारदार शिक्षक दिलीप कसबे व कास्ट्राईब महासंघाचे राज्य अध्यक्ष एन.एम. पवळे यांनी दिली.
राहुरी एज्युकेशन सोसायटी संचलित कै. लालाशेठ बिहाणी विद्या मंदिर प्रशालेत दिलीप पुंजा कसबे 13 जून 1985 रोजी नियुक्त झाले होते. सहशिक्षक त्यानंतर पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापक पदाच्या जबाबदार्‍या त्यांना पार पाडल्या. 1 जून 2013 रोजी पासून मुख्याध्यापक या पदावर नियुक्त केलेले कसबे यांच्यावर संस्थेने विविध आरोप ठेवून 25 एप्रिल 2015 रोजी सेवेतून निलंबित केले होते. त्यानंतर चौकशी करून 18 जानेवारी 2016 पासून त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. सदर बडतर्फी च्या आदेशाविरुद्ध कसबे यांनी पीठासीन अधिकारी शाळा न्यायाधिकरण सोलापूर यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. पीठासीन अधिकारी यांनी अपील अंशतः मंजूर करून चौकशी समितीचे तीन सदस्य आणि एकत्रित विचार विनिमय व चर्चा न करता कसबे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे तो चुकीचा आहे, असे ठरवून बडतर्फीची आदेश रद्द केला होता. तसेच एकत्रित चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या दिनांकापासून चौकशी रद्द करून चौकशी समितीच्या तिनही सदस्यांनी फेरचौकशी करून विचार विनिमय व चर्चा करून एकत्रित अहवाल सादर करून बडतर्फी संदर्भात नवीन आदेश देण्याचे संस्थेस सांगितले होते.
ही कार्यवाही करण्यात संस्थेस सहा महिन्याचा कालावधी दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध कसबे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. प्रशांत आर. नांगरे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. कसबे यांनी शाळा न्यायाधिकरण येथे अपील न्यायप्रविष्ट असताना सेवानिवृत्तीचे वय पार केले असल्याने सेवानिवृत्त कर्मचारी विरुद्ध फेरचौकशी चालू ठेवण्याची महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती विनिमय अधिनियम व तसेच नियमावली 1981 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे फेरचौकशीचे आदेश रद्द व्हावे, तसेच चौकशी समितीचे सदस्य एकत्रित विचार विनिमय व चर्चा न करता दोन सदस्यांनी चौकशी समितीचा अहवाल तयार केला होता. तसेच कसबे यांचे प्रतिनिधी यांनी हरकत नोंदवून त्यांना अहवाल दोन दिवसांनी सादर केल्याने उच्च न्यायालयाने चौकशी समितीचे तीन सदस्य यांच्यात विचार-विनिमय व चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे झालेली चौकशी नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रशांत नागरे यांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.बी. सूर्यवंशी यांनी दि.2 डिसेंबर रोजी कसबे यांची रिट याचिका मान्य करून बडतर्फीची व फेरचौकशीचे आदेश रद्द केले. या आदेशामुळे कसबे यांना त्यांचे निलंबनानंतरच्या सेवाकाळातील तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व देयके मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.