सुमन काळे मृत्यू प्रकरणी हाय कोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना

मुंबई : २००७ साली पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या पारधी समाजाच्या समाजसेविका सुमन काळे यांच्याबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची अवहेलना राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केला आहे.

सरकार माणुसकीला काळिमा फासत आहे. १२ मे २००७ साली नगर पोलिसांनी सुमन काळे यांना दरोड्याच्या खोट्या गुन्ह्यात अटक करून पोलीस कोठडीत डांबून ठेवलं होत. तेथे पोलिसांनी तिच्यावर पोलीस तपासाच्या नावाखाली अनन्वित अत्याचार केले होते. तिला जबर मारहाण करण्यात आली होती. या मारहाणीत तिचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी पतीच्या जाचाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केला होता. त्यासाठीचे खोटे पुरावे पोलिसांनी दिले होते.

या प्रक्ररणी हाय कोर्टात दाखल याचिकेचा निकाल सुमन काळें  यांच्या बाजूने लागला . १३ जानेवारी २०२१  रोजी यासंदर्भात हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला महत्वाचे आदेश दिले होते. पण या आदेशांचे पालन सरकारने आजपर्यंत का केले नाही याचे उत्तर सरकारने महाराष्ट्र जनतेला दिले पाहिजे असे चित्रा वाघ यांनी म्हंटले आहे.

               सुमन काळे यांचा मृत्यू ही आत्महत्या आहे की हत्या याबाबत फॉरेन्सिक रिपोर्ट आल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली होती. तिचा मृत्यू पोलीसानी केलेल्या मारहाणीमुळे झाला. याचे स्पष्टीकरण येऊन सुद्धा पोलिसांनी पुढील तपासात दिरंगाई केली. तिचा पोलीस कोठडीत खून झालेला नसून ती आत्महत्या आहे हे दाखविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. आता जानेवारीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला ६ महिन्यात हा खटला निकाली काढावा . ४५ दिवसात सुमन काळे यांच्या परिवाराला ५ लाखांची मदत देण्यात यावी , पोलिसांविरुद्ध भा द वि ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले होते . मात्र राज्य सरकारने याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचा आणि हे सरकार मानवतावादी दृष्टिकोनातून वागत नसल्याचा आरोप चित्रा वाघ यांनी केला आहे.