सोमवारी महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा संप
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या स्तरावर प्रलंबीत प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी पुणे विभागीय सहसंचालकांना निवेदन
राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे महत्वाचे प्रश्‍न उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या स्तरावर प्रलंबीत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करुन देखील सदर प्रश्‍न सुटत नसल्याने सोमवार दि.22 नोव्हेंबर रोजी महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली असून, या संपाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव रोडी, उपाध्यक्ष बाळासाहेब इघे, सचिव संतोष कानडे, देविदास थोरात यांनी पुणे विभागीय सहसंचालक डॉ.किरणकुमार बोंदर यांना दिली.
आश्‍वासित प्रगती योजनेचा रद्द झालेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करण्यात यावा, अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा, सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेअंतर्गत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 10-20-30 वर्षाच्या सेवेनंतर तीन लाभांची सुधारित योजना उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगाची 58 महिन्यांची थकबाकी अदा करावी, पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या आदी विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे हे प्रश्‍न सुटलेले नसून, 22 नोव्हेंबर रोजी लाक्षणिक संप करून तीव्र आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. शासनाने सातत्याने केलेल्या उपेक्षेमुळे आंदोलन करण्याची वेळ आली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
