अपूर्ण जलजीवन योजना : ग्रामपंचायतींनी ताबा घ्यायचा का? तक्रारींचा पाऊस! 

अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन मिशन गेल्या ३-४ वर्षांपासून वादग्रस्त ठरत आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही गावकऱ्यांना अजूनही थेंबभर पाणी मिळणंही कठीण!  भ्रष्टाचार, निकृष्ट कामे आणि अपूर्ण योजना यामुळे हा प्रकल्प अनेक अधिकारी आणि ठेकेदारांसाठी “गले की हड्डी” बनला आहे.

 तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे CEO आनंद भंडारी यांनी दोन विशेष पथके तयार केली आहेत. या पथकांमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण आणि उपकार्यकारी अभियंता सुधीर आरळकर यांचा समावेश आहे. गेल्या आठ दिवसांत ७-८ गावांची तपासणी पूर्ण झाली असून, किरकोळ त्रुटी लगेच दुरुस्त करण्याचे आदेश ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत.

 तपासणीदरम्यान पाहिलं जाणार:

• जलवाहिनी व्यवस्थित बसली का?
• पाण्याच्या टाक्या आणि पाइपमध्ये गळती आहे का?
• पाणी फुल प्रेशर ने मिळतंय का?
• अंदाजपत्रकात नमूद सर्व घरांना पाणी मिळतंय का?
• पाइप योग्य पद्धतीने जमिनीत गाडले आहेत का?

 १५ ऑगस्ट ग्रामसभा हॉट टॉपिक!
या दिवशी पूर्ण झालेल्या पाणी योजनांचा ताबा ग्रामपंचायतींना देण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. पण इथेच खरा गोंधळ! 
➡ जिल्ह्यात एकूण ८३० योजना — त्यापैकी २७४ पूर्ण, तर तब्बल ५५६ अजूनही अपूर्ण!
➡ केवळ २७ योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित.
➡ उर्वरित योजना ताब्यात घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींची अनिच्छा, कारण —

• ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे काम
• शासनाकडून बिलांचा पेमेन्ट अडकलेला

 गावोगावी “पाणी नाही, फक्त वचनं” अशी नाराजी व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि सरपंचांच्या उपस्थितीत तपासण्या सुरू असल्या तरी, प्रत्यक्षात स्वच्छ पाणी कधी येणार हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.