पाचोरा तालुक्यात ‘अनुदान अपहार’ घोटाळा – १ सप्टेंबरपासून उपोषणाची गर्जना!
जालना जिल्ह्यात तब्बल ३५ कोटींचा अनुदान घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ माजली आहे.
Share
पाचोरा तालुक्यात ‘अनुदान अपहार’ घोटाळा – १ सप्टेंबरपासून उपोषणाची गर्जना!
जालना जिल्ह्यात तब्बल ३५ कोटींचा अनुदान घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ माजली आहे. पण आता धक्कादायक बाब म्हणजे पाचोरा तालुक्यातही याच धर्तीवर मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे समोर आले आहेत!
शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेले अनुदान हा त्यांच्या जीवनासाठी जीवदायी श्वास आहे. पण भ्रष्ट कर्मचारी आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी यावरच डल्ला मारल्याचे भयंकर वास्तव आता पाचोरा तालुक्यात उघड झाले आहे. फक्त सन २०२३-२४ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या कोट्यवधींच्या निधीपैकी लाखो रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न होता थेट भ्रष्ट माफियांच्या खिशात गेल्याचे दस्तऐवज समोर आले आहेत.
हा प्रकार केवळ दोन-चार शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण तालुक्यात पसरलेला आहे. पत्रकार संदीप दामोदर महाजन यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे, उतारे व ठोस पुरावे देण्यास सुरुवात केली आहे. महाजन यांच्या हाती लागलेले पुरावे पाहता हा घोटाळा मोठ्या संगनमताने राबवण्यात आला असल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे काही प्रमाणात खात्यात जमा करून “सगळं नीट चाललंय” असा खोटा दिखावा केला गेला. पण प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांचे पैसे गायब! कोणाच्या खिशात शिरले? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी डाव आखला? याचं सत्य अजूनही अंधारात आहे.
यामुळे महाजन यांनी डिपार्टमेंटल चौकशीत वेळ घालवू नका, तर या प्रकरणाचा तपास थेट एसआयटी, EOW, CID, ED आणि Anti-Corruption Bureau मार्फत व्हावा अशी ठाम मागणी केली आहे. कारण हा घोटाळा फक्त तलाठी किंवा ग्रामसेवकापुरता मर्यादित नसून उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचं संगनमत असल्याची शंका बळावली आहे. त्यामुळे तहसीलदारांपासून संपूर्ण महसूल यंत्रणेची चौकशी अपरिहार्य ठरत आहे.
शेतकऱ्यांनो! जालना घोटाळ्यानंतर पाचोऱ्यातील हा अनुदान अपहार प्रकरण तितकाच गंभीर आहे. आपणच जागरूक राहून आपल्याकडील पुरावे, कागदपत्रे पुढे आणली तरच या भ्रष्ट माफियांचे जाळे उद्ध्वस्त होईल. अन्यथा आपल्या हक्काचे पैसे कायमचे गडप होतील!
१ सप्टेंबरपासून उपोषण निश्चित!
आता मागणी एकच – २०१९ पासून आजपर्यंतच्या सर्व अनुदान वाटपाची गावनिहाय यादी जाहीर व्हावी. सर्व आरोपींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर शिक्षा व्हावी.
पाचोरा तालुका आता जागा झाला आहे! अनुदान अपहाराविरुद्धचा लढा रस्त्यावर सुरू होणारच!