कांद्याचे भाव वाढले नाही तर आमदार दातेही शेतकऱ्यांच्या लढ्यात!

 

पारनेर (ता. १५) – पारनेर मतदारसंघातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे भाव हळूहळू घसरत आहेत, परिणामी शेतकरी आर्थिक तंगीमध्ये अडकले आहेत. याबाबत पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदन दिले आहे.

आमदार दाते म्हणतात की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या पारनेर मतदारसंघात लक्षणीय आहे, आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने शेतकऱ्यांच्या व्यथा शासनदरबारी मांडणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्याचे भाव हळूहळू घसरत आहेत आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही शासन स्तरावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. परिणामी, कांद्याला हवा तसा भाव अजूनही मिळत नाही, ज्यामुळे मतदारसंघासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना गंभीर आर्थिक फटका बसत आहे.

शेतकऱ्यांचा फटका आणि समस्या:

• उत्पादन खर्च: क्विंटलमागे सुमारे १५०० ते १७०० रुपये

• बाजार भाव: फक्त २०० ते १२०० रुपये

• यामुळे शेतकऱ्यांचे दैनंदिन जीवन अवघड झाले आहे

• खत आणि मजुरी खर्च वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च अधिक झाला आहे, पण बाजार भाव कमी राहिले

काही शेतकऱ्यांनी भाव वाढवण्यासाठी कांद्याची साठवणूक केली होती. परंतु सहा महिने उलटून गेले तरी अजूनही कांद्याला हवा तसा भाव मिळत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांत सरकारच्या धोरणांबाबत असंतोष वाढत आहे.

आमदार दाते यांची मागणी:

• शासनाने कांद्याचे न्याय्य दर तातडीने वाढवावे

• शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करत, त्यांच्या आर्थिक संकटाचे निराकरण करावे

• अन्यथा, आमदार स्वतःही शेतकऱ्यांच्या लढ्यात सामील होण्याची तयारी करत आहेत

आमदार दाते म्हणतात, “कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची होत असलेली अवहेलना थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी नाविलाजास्तव मलाही त्यांच्या लढ्यात सामील व्हावे लागेल.”

सोशल मीडिया मित्रांसाठी संदेश:

शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्या!

• कांद्याचे भाव योग्य रकमेवर आणण्यासाठी प्रशासन कृती करावी

• शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे योग्य फल मिळावे

• सरकार आणि नागरिकांनी हातमिळवणीने शेतकऱ्यांना आधार द्यावा

मेट्रो पोर्टलच्या वाचकांनो, ही फक्त कांद्याची समस्या नाही तर संपूर्ण शेतकरी समुदायाची आर्थिक लढाई आहे. चला, शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी जागरूक राहू!