अहिल्यानगरमध्ये खासगी फायनान्स घोटाळा : मागासवर्गीय कुटुंब रस्त्यावर! 

 

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – सह्याद्री छावा संघटनेने गंभीर आरोप केला आहे की, तलाठी, मंडळ अधिकारी, अप्पर उपजिल्हाधिकारी, नगर तालुका तहसीलदार आणि एमआयडीसी पोलीस निरीक्षक यांनी संगनमताने काम करताना खासगी फायनान्स कंपनीला बेकायदेशीर मदत केली. या कारभारामुळे एका मागासवर्गीय कुटुंबाचे घर जप्त करण्यात आले असून, संघटनेने दोषींवर तात्काळ निलंबन आणि कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. अन्यथा, 26 सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

---

 काय घडलं?

संघटनेच्या निवेदनानुसार:

• अप्पर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 चा गैरवापर करून अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारावर नागरिकांची मालमत्ता जप्त केली. 

• खोटे व बनावट कागदपत्र तयार करून फायनान्स कंपनीला मदत करण्यात आली.

• फायनान्स कंपनीने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करून चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वसुली केली.

• कर्जदार विजय लोंढे यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून 2.67 लाख रुपये मिळतील असे खोटे आश्वासन देण्यात आले, परंतु प्रत्यक्षात योजना दोन ते चार वर्षांपूर्वीच बंद झाली होती.

यामुळे लोंढे कुटुंबाला प्रचंड आर्थिक फटका बसला आणि मानसिक त्रासही झाला. 

---

 प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवर आरोप

• 7/12 उताऱ्याचा नोंदवहीत मालकी हक्क स्पष्ट नसतानाही तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी सरफेसी ॲक्ट 2002 अंतर्गत जप्ती आदेशाची अंमलबजावणी केली.

• फायनान्स कंपनीने अपूर्ण कागदपत्र असूनही कर्ज वाटप, वाढीव कर्ज देणे, चुकीचे पंचनामे व बनावट नोंदी करून आर्थिक लूट केली. 

• प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

---

 संघटनेची कारवाईची मागणी

सह्याद्री छावा संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे म्हणाले:

“बेकायदेशीर कारभारामुळे हे मागासवर्गीय कुटुंब अक्षरशः रस्त्यावर आले आहे. दोषींवर ठोस कारवाई न झाल्यास संघटनेचा लढा सुरु राहणार आहे.” 

संघटनेने पुढील मागणी केली आहे:

1. दोषींवर तात्काळ निलंबन आणि कठोर कारवाई.

2. घर जप्ती व फायनान्स घोटाळ्याची सखोल चौकशी.

3. गुन्हे दाखल करून दोषींना कायदेशीर शिक्षा देणे.

---

 सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम

या प्रकरणामुळे:

• मागासवर्गीय कुटुंबाला घर गमवावे लागले, जीवन संकटात आले. 

• समाजात अधिकार्यांवरील अविश्वास वाढला.

• आर्थिक अन्यायामुळे मानसिक आणि सामाजिक त्रास वाढला.

---

 पुढील पाऊल

सह्याद्री छावा संघटना 26 सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू करणार आहे, तोपर्यंत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहे. 

“सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या हक्काची रक्षा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आम्ही शांत बसणार नाही,” असे रावसाहेब काळे यांनी स्पष्ट केले.

---

 हे प्रकरण फक्त आर्थिक घोटाळा नाही, तर सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. लोकांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.