तहसील कार्यालयांतील गैरव्यवहारांवर ‘मौन’ का?

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा!

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – “सामान्य नागरिकांची तक्रार ऐकली जात नाही, चौकशी दडपली जाते आणि भ्रष्टाचारावर कारवाई टाळली जाते!” असा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने करत 10 नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी सांगितले की, “अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, पारनेर, अकोला या तहसील कार्यालयांमध्ये अनेक गैरव्यवहारांच्या तक्रारी दाखल असूनही त्यावर जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जात आहे. प्रशासनाचे हे मौन म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासारखे आहे.”

---

“तक्रारी दडपल्या, चौकशी थांबवली!”

समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत झालेल्या कोतवाल पदभरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला आहे.
हॉल तिकीट क्रमांक 1916 ऑनलाईन दाखवले गेले नाही, त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली असूनही अहवाल जाणीवपूर्वक दडपण्यात आला, असा आरोप समितीने केला आहे.
“जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने, संपूर्ण भरती प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे,” असा तीव्र सूर समितीने लावला आहे.

---

श्रीगोंदा – पारनेर – अकोला : गैरव्यवहारांची शृंखला!

श्रीगोंदा तालुका: विसापूर, घायतडकवाडी, चिंभेळे आणि पिंपळगाव पिसा येथे मुरुम चोरी करून विक्री करण्यात आली. संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी समितीने केली आहे.

पारनेर तालुका: म्हसनेसुलतानपूर (गट क्र. 39) येथील सामूहिक शेती गटाने बेकायदेशीर प्लॉटींग करून बांधकामे सुरू केली. या प्रकरणी ₹72 लाख 45 हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला होता, पण उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

गटेवाडी (गट क्र. 203): फॉरेस्ट खात्याच्या जमिनीत मुरुम उत्खनन करून विक्री केल्याचा आरोप. सरपंच आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने हे काम झाल्याचे उघड झाले. भादवी कलम 379 नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश असूनही कारवाई थांबली आहे.

ढवळपुरी (लालूचा लमान तांडा): गावठाण हद्दीत मुरुम आणि वाळू उत्खनन करून साठा तयार करण्यात आला, पण प्रशासन डोळेझाक करत बसले आहे!

---

“पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रशासन मौन का?”

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने अनेक वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनं दिली, तसेच संबंधित तहसीलदारांना कारवाईसाठी आदेश देण्याची मागणी केली.
मात्र, प्रशासनाकडून एकही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.

समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे म्हणाले –

“आम्ही अनेक वेळा पुरावे, कागदपत्रं सादर केली. पण अधिकारी फाईलवर धूळ बसू देतात. आता आम्हाला उपोषणाशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही.”

---

नागरिकांचा सवाल : “हे कोणासाठीचे प्रशासन?”

नागरिकांमध्ये या संपूर्ण प्रकरणामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

“ज्यांनी न्याय द्यायचा, तेच जर अन्याय लपवत असतील, तर विश्वास कुणावर ठेवायचा?” — स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न.

---

10 नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन!

समितीने स्पष्ट केले आहे की, 10 नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात येणार असून,
तोपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यास प्रशासनाविरोधात मोठा जनआंदोलन छेडला जाईल.

---

मेट्रो न्यूज पोर्टलचे मत:
जर तक्रारींवर कारवाईच झाली नाही, तर प्रशासनावरचा विश्वास ढासळेलच. नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारींना गांभीर्याने घेणं, पारदर्शक चौकशी करणं हेच खऱ्या अर्थाने सुशासनाचे लक्षण आहे.

---

#Ahilyanagar #MetroNews #अन्यायनिर्मूलनसमिती #उपोषण #तहसीलगैरव्यवहार #श्रीगोंदा #पारनेर #अकोला #भ्रष्टाचारविरोधी #CitizenVoice