शिक्षकांसाठी मोठी अपडेट!  सर्वोच्च न्यायालयाच्या TET निर्णयाविरोधात राज्य सरकार जाऊ शकतं का? समोर आलं मोठं स्पष्टीकरण! 

महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी TET (Teacher Eligibility Test) बंधनकारक ठरवण्यात आली आहे. 

या निर्णयामुळे आता राज्यातील सुमारे चार लाख शिक्षकांपैकी तब्बल 1.62 लाख शिक्षकांना टीईटी परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. यासाठी न्यायालयाने दोन वर्षांची मुदत, म्हणजेच सप्टेंबर 2027 पर्यंत, दिली आहे. 

पण आता सर्वांत मोठा प्रश्न —
 राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात काही करू शकते का?
 पुनर्विचार याचिका दाखल करता येईल का?

---

 शिक्षकांमध्ये संताप – आंदोलनाची तयारी सुरू!

या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक शिक्षकांना आपल्या नोकरीच्या शेवटच्या काळातच टीईटी देण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनांकडून जोरदार आवाज उठवला जात आहे.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात “पुनर्विचार याचिका” (Review Petition) दाखल करून शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. 

याच पार्श्वभूमीवर 24 नोव्हेंबरला देशव्यापी आंदोलन जंतर-मंतर मैदानावर होणार आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे आणि त्या दिवशी राज्यातील अनेक शाळा बंद राहणार असल्याचंही जाहीर करण्यात आलं आहे. 

---

 काय म्हणतो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

सप्टेंबर 2025 मध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की,

“इयत्ता 1 ते 8 पर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण असणं बंधनकारक आहे.”

यात 52 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांचा समावेश आहे. तसेच न्यायालयाने म्हटलं आहे की, टीईटी न उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सक्तीची सेवानिवृत्ती (Compulsory Retirement) दिली जाऊ शकते. 

---

 राज्य सरकार करू शकते का पुनर्विचार याचिका?

शिक्षक संघटनांच्या मागणीनंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या प्रकरणावर कायदेशीर मत घेण्यासाठी विधी व न्याय विभागाला पत्र पाठवलं होतं.

परंतु आता या प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे —
 विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे की, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकत नाही.

याचा थेट अर्थ असा की,
 राज्य सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याचा अधिकार नाही.
 त्यामुळे टीईटी बंधनकारकच राहणार आहे आणि शिक्षकांना परीक्षा द्यावीच लागेल.

---

 शिक्षक आता काय करणार?

राज्यातील अनेक शिक्षकांनी 24 नोव्हेंबरच्या टीईटी परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे 2027 पर्यंत शिक्षकांना एकूण तीन संधी मिळणार आहेत.

शिक्षकांना आता कोणत्याही परिस्थितीत टीईटी उत्तीर्ण व्हावंच लागणार आहे, अन्यथा त्यांच्या सेवेत अडथळे येऊ शकतात.

---

 निष्कर्ष :

राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी आता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करून टीईटी उत्तीर्ण होणं अत्यावश्यक आहे. 

शिक्षक संघटनांकडून आंदोलनाचं वारे जोरदार वाहत असले तरी न्यायालयाचा आदेश बदलण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

---

 थोडक्यात –

• सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी बंधनकारक ठरवली 

• राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकत नाही 

• दोन वर्षांची मुदत — सप्टेंबर 2027 पर्यंत 

• टीईटी न झाल्यास सक्तीची सेवानिवृत्तीचा धोका 

• 24 नोव्हेंबरला देशव्यापी आंदोलन 

---

 ही बातमी Metro News Portal वर सर्व शिक्षकांनी शेअर करा!
 कारण हा निर्णय ठरवणार आहे शिक्षकी सेवेतलं भविष्य! 

हॅशटॅग्स:
#TETExam #MaharashtraTeachers #SupremeCourtDecision #MetroNews #EducationUpdate #TeacherMovement #TET2025 #MaharashtraEducation