BIG BREAKING! राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तुफान!

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी – CM फडणवीस म्हणतात: “निवडणुका निर्विघ्न पार पडतील अशी अपेक्षा!”

महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी जोरात आहे!
प्रचाराला तुफानी वेग आला आहे — मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री मैदानात उतरलेत, तर मैदानाबाहेर राजकीय तापमान चढलेलं!

पण या सगळ्या गदारोळात एक मोठं संकट अजूनही अधांतरी…
ओबीसी आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी!
निवडणुका होणार? की थांबणार?
राज्यात सगळीकडे एकच चर्चा.

---

सुप्रीम कोर्टचा स्पष्ट आदेश:

“50% मर्यादा ओलांडून निवडणूक घेता येणार नाही!”

आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले —
ओबीसी आरक्षणासह एकूण आरक्षण 50% पेक्षा जास्त झालं तर निवडणुका घेता येणार नाहीत.
हा मुद्दा सध्या राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर टांगती तलवार बनला आहे.

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आहे…

---

CM फडणवीस म्हणाले

“निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्न पार पडेल अशीच अपेक्षा!”

मुख्यमंत्री म्हणाले:

“निवडणुकांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. 2 तारखेला मतदान होणार आहे. आमची विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा आहे.”

ते पुढे म्हणाले —
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत आजही सकारात्मक टिप्पणी केली, आणि पूर्वीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे, असेही कोर्टाने म्हटले.

यामुळे निवडणुका थांबण्याची शक्यता कमी झाली की काय, असे संकेत राजकीय वर्तुळात चर्चेत.

तरीही मुख्यमंत्री म्हणाले —

“निर्णय न्यायालयाचा आहे. यावर जास्त बोलणे उचित नाही.”

---

पुढील सुनावणी :

28 नोव्हेंबर (शुक्रवार) – निर्णायक ठरणार!

या दिवशी होणारी सुनावणी महत्वाची असेल.
तोपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायमच!

---

विवाद नेमका काय?

विकास गवळी यांच्या याचिकेनुसार —

काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण 50% मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आले आहे!
हे संविधानाच्या तरतुदींच्या पूर्ण विरोधात आहे!

म्हणजेच, काही नगरपरिषदांत कायदेशीर मर्यादा पूर्णपणे मोडल्या गेल्या आहेत.

राज्य सरकारने मात्र जोरदार बाजू मांडली आहे:

“बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षण रचना योग्य आहे.”
“सर्व प्रक्रिया नियमाप्रमाणे पार पाडली आहे.”

पण तरीही एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे —

राज्यातील तब्बल 40 नगरपरिषदांमध्ये 50% मर्यादा ओलांडली गेली आहे!

---

निवडणूक मैदानात राजकीय तापमान वाढतच!

इकडे प्रचाराचा धुरळा उडतोय…
माईक, सभा, रोड़ शो, आरोप–प्रत्यारोप, घोषणाबाजी… सर्व काही फुल फॉर्ममध्ये!

तर दुसरीकडे निवडणुका होणार की नाहीत, याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम वाढतोय.
सर्व पक्षांची नजर आता 28 नोव्हेंबरच्या सुनावणीवर खिळली आहे!

---

Metro News Verdict:

राज्यातील निवडणूक वाद आता निर्णायक टप्प्यात!
ओबीसी आरक्षण, 50% मर्यादा, कोर्टातील सुनावणी आणि राजकीय तापमान…
हे सगळं मिळून आगामी दिवस राज्यात प्रचंड गोंधळाचे, चर्चेचे आणि निर्णयाचे राहणार आहेत!

Stay tuned with Metro News —
सुप्रीम कोर्टाची पुढील पायरी
राजकीय प्रतिक्रिया
निवडणुकीवरील तातडीचे अपडेट्स
आम्ही सर्वात आधी देत राहू!