क्रूझवरील छापा प्रकरणात एनसीबीकडून‌ सारवासारव, प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न

मुंबई

    मुंबईत क्रूझवर छापे टाकून मोठी ड्रग पार्टीचा पर्दाफाश केल्याचा एनसीबीच्या कारवाई संशयास्पद आहे. या कारवाईत भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी व खाजगी व्यक्तीचा सक्रीय सहभाग कसा, त्यांच्या हातात आरोपींना का सोपवले याची समाधान कारक उत्तरे एनसीबीच्या अधिकारी देऊ शकले नाहीत. त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारवाई पारदर्शी, नियम व कायद्याला धरून तसेच व्यावसायिक पद्धतीने केलेला दावा खोटा असून सर्व नियम धाब्यावर बसवले आहेत. या रेड प्रकरणात सहभागी एनसीबीच्या सर्व अधिकाऱ्यांवर एनसीबी डीजी यांनी तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

गांधी भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना सचिन सावंत यांनी एनसीबीच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते पुढे म्हणाले की, गुजरातमध्ये मुंद्रा बंदरावर प्रचंड मोठा अमली पदार्थांचा साठा सापडला असताना त्यावर कारवाई झाली नाहीच पण ती बातमीही प्रसारमाध्यमातून गायब झाली आणि मुंबईत क्रूझवर छापे मारून काहीतरी मोठी कारवाई केल्याचा आवा आणत एनसीबीने मुंद्रा प्रकरणावरून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कालच सहकारी पक्षाने या छाप्याची पोलखोल केल्याने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एक तर केंद्रीय तपास यंत्रणा सत्ताधारी भाजपासाठी काम करतात काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. खुलासा करण्यासाठी एनसीबीने काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य प्रश्नांना बगल देऊन उडवाउडवीची उत्तरे दिली. एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई कायद्याला अनुसरुन, नियमानुसार केलेली अत्यंत पारदर्शक व व्यावसायिक दृष्टीने कारवाई केली असून कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नाही असा दावा केला आहे परंतु वस्तुस्थिती त्याच्या विपरित आहे. एनसीबीच्या हँडबूक पान ७० वर नमुद केल्यानुसार अटक केल्यानंतर आरोपीला त्या व्यक्तीला दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवायचे असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्याची संमती हवी आणि कागदपत्रावर तो सोपवाल्याची नोंद व सह्या असल्या पाहिजेत. असे असताना एक खाजगी व्यक्ती, भाजपाच्या पदाधिकाऱ्याकडे आरोपीला कसे काय दिले? याचे उतर दिलेले नाही, उत्तर देण्यास टळाटाळ केली.

एनसीबीच्या हॅडबूक पान ६९ वर लिहिले आहे की, ज्यांनी त्याला अटक केली त्याच अधिकाऱ्याने २४ तासाच्या आत दंडाधिकाऱ्याकडे हजर करावे, सुरक्षेची जबाबदारीही त्याचीच असते असे असताना कस्टडीतील आरोपीची सेल्फी कशी काय घेतली गेली? एनडीपीएस ऍक्टनुसार. ज्या अधिकाऱ्याकडे आरोपीची कस्टडी आहे त्या अधिकाऱ्याने आरोपीची मदत केली, संगनमत केले, रुलबुकचे उल्लंघन केले तर त्याला १० वर्षापेक्षा जास्त सश्रम कारावासाची शिक्षा व किमान १ लाख रुपयाचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.  नियम पाहता एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईवेळी नियमांचे पालन केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या छाप्यामध्ये ज्यांनी भाग घेतला त्या सर्व एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांवर व ज्या अधिकाऱ्याने एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यावर  एनसीबी डीजी यांनी तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा एनसीबी कारवाई मागे भाजपाचा राजकीय अजेंडा आहे हे स्पष्ट होते. असेही सचिन सावंत म्हणाले.

एनसीबीने दिलेल्या उत्तरात विसंगती आहे. एनसीबीने भानुशाली हा स्वतंत्र साक्षीदार आहे असे म्हटले आहे तर भानुशाली स्वतःच सांगतो की तो फक्त माहिती देणारा आहे.  एनसीबी व भाजपाचे काय संबंध आहेत याची चौकशी झाली पाहिजे. महाराष्ट्र, मविआ सरकार व बॉलिवूडला बदनाम करण्याचे हे षडयंत्र असून या प्रकरणाची खोलवर चौकशी केली तर अनेक चेहरे उघडे पडतील असेही सचिन सावंत म्हणाले.