‘लाडक्या बहीणीं’चा निवडणुकीसाठी वापर! आमदार बच्चू कडू यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल 

 

पारनेर [प्रहार जनशक्ती न्यूज] – राज्य सरकारवर आमदार बच्चू कडू यांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टी, शेतमालाचे दर व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा सरकारने दुर्लक्षित केला आहे, तर निवडणुकीसाठी ‘लाडक्या बहीणी’ योजनेचा गैरवापर करण्यात आला आहे .

कडू म्हणाले की, “निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना तीन हप्त्यांत निधी देण्यात आला. मात्र, निवडणुका संपताच अर्ध्या बहिणींना अपात्र ठरवण्यात आले. पैशाअभावी अनेकांचे ‘लाडका भाऊ’ कार्यक्रम बंद झाले. हा कार्यक्रम मदतीसाठी नव्हता, फक्त निवडणुकीपुरता प्रचारासाठी होता,” अशी तीव्र टीका त्यांनी केली .

 स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर शंका:

बच्चू कडू यांनी उपरोधिक पद्धतीने म्हटले की, “प्रशासन ठेवून सगळा कारभार एकाच ठिकाणाहून चालवायचा आहे. निवडणूक आयोग भाजपाच्या कार्यालयातूनच चालवा, ईव्हीएमही तिथे ठेवा आणि लोक आले की बटण तुम्हीच दाबा,”  अशी तिखट टिप्पणी केली.

 शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांविषयी आरोप:

कडू म्हणाले, “आमदारांचा पगार दहा वर्षांत ७० हजारांवरून तीन लाखांपर्यंत वाढतो; पण दिव्यांग बांधवांना निधीसाठी लढावे लागते. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला पैसे नसतात; मात्र २०० उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कर्ज सरकारने माफ केले,”  असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 शेतमालाचे दर व बोनस मुद्दा:

कडू यांनी सोयाबीन, तूर, धान यासाठी बोनस तसेच जीएसटीचा परतावा देण्याचे आश्वासन सरकारने अजूनपर्यंत पूर्ण केलेले नाही, असे सांगितले . त्यामुळे शेतकरी अजूनही आर्थिक अडचणीत आहे आणि भावसंकट झेलत आहेत.

 सरकारवर निवडणुकीसाठी महिलांचा वापर:

“निवडणुकीसाठी ‘लाडक्या बहीणी’ योजनेचा वापर करणे हे सरकारच्या नैतिकतेविरुद्ध आहे. लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून फक्त प्रचारासाठी योजना लागू करणे शेतकऱ्यांसह सर्व नागरिकांवर अन्याय आहे,” असा गंभीर आरोप कडू यांनी केला .

 शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना अपेक्षित:

कडू यांनी तातडीने शेतकरी कर्जमाफी, पिकांचे योग्य दर, बोनस, जीएसटी परतावा व दिव्यांगांना निधी पुरवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सरकारने निवडणुकीसाठी योजना फक्त प्रचारासाठी न ठेवता खऱ्या मदतीसाठी वापरावी अशी मागणी त्यांनी केली .

---

 सोशल मीडिया मित्रांसाठी संदेश:
शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीसाठी लोकांचा वापर करणारी धोरणे बंद व्हावीत. शेतकरी, दिव्यांग आणि सामान्य नागरिकांसाठी खऱ्या मदतीसाठी योजनांचा वापर होणे गरजेचे आहे .