अहिल्यानगरच्या विकासाला मोठा बूस्ट – जिल्हा नियोजन समितीला तब्बल ₹246 कोटींचा निधी मंजूर! 

पाच महिन्यांच्या वाट पाहीनंतर अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या खात्यात ₹246 कोटी जमा झाले आहेत. हा निधी 2025-26 च्या ₹820 कोटींच्या विकास आराखड्याचा पहिला टप्पा आहे.  यातील पहिली प्राधान्यक्रमाची गोष्ट म्हणजे – मागील आर्थिक वर्षात पूर्ण झालेल्या कामांची ₹187 कोटींची देयके चुकती करणे.  त्यानंतरच नवीन विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

 निधी वाटपात समसमानता
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गतवर्षी सत्ताधारी आणि विरोधक सर्व आमदारांना समान निधी वाटपाचे धोरण राबवले होते, आणि त्यात यंदाही सातत्य राहणार असल्याची शक्यता आहे. यामुळे राजकारणापेक्षा विकासावर भर दिला जाईल, असा संदेशही गेला आहे. 

 नवीन कामांचे प्रस्ताव हजर!
सन 2026-27 साठी नवीन कामांचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांकडून मागवले गेले आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देऊन लवकरच कामांना सुरुवात होईल. रोड, पाणी, शेती, ग्रामीण विकास, उद्योग आणि पाटबंधारे यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाईल.

 कोणाला किती? (ठळक विभागनिहाय तरतूद)

• परिवहन  – ₹66.49 कोटी
• कृषी संलग्न  – ₹28 कोटी
• ग्रामीण विकास  – ₹15 कोटी
• पाटबंधारे  – ₹2.85 कोटी
• उद्योग व खाण  – ₹14.80 कोटी
• वन  – ₹10 कोटी

 वेळेत निधी मिळाल्यास गती!
जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी टप्प्याटप्याने वेळेत मिळाल्यास कामांचा दर्जा राखता येईल आणि ‘मार्च एंड’ची घाई टाळता येईल. मागील काही वर्षांत उशिरा मिळालेल्या निधीमुळे दर्जा टिकवणे आव्हानात्मक ठरले होते. आता वेळेत पैसा मिळाल्यास प्रकल्प अधिक दर्जेदार आणि जलद पूर्ण होणार आहेत. 

 एकंदरीत: अहिल्यानगरसाठी हा निधी म्हणजे विकासाची नवीन एनर्जी ड्रिंकच!  पाणीपुरवठा असो, रस्ते असोत की उद्योग-शेती – सगळ्या क्षेत्रांना याचा फायदा होणार आहे. आता फक्त अंमलबजावणीची गती आणि पारदर्शकता कायम राहिली, तर जिल्हा विकासात ‘नेक्स्ट लेव्हल’ला पोहोचेल!