⚖️ बारामतीत मोठा निर्णय! अनवर रफीक मुंढे यांना कोर्टाने दिला “निर्दोष” ठपका उडवला! 🙌
या प्रकरणात सेशन जज वाणी साहेबांनी स्पष्ट शब्दात दिलासा देत मुंढे यांना निर्दोष मुक्तता दिली आहे.
Share
बारामतीत मोठा निर्णय! अनवर रफीक मुंढे यांना कोर्टाने दिला “निर्दोष” ठपका उडवला!
बारामती |बारामतीच्या आरटीओ (उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) मध्ये धमकी देऊन अरेरावी केली, सरकारी कामात अडथळा आणला, अशा गंभीर आरोपांमुळे अनवर रफीक मुंढे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण या प्रकरणात सेशन जज वाणी साहेबांनी स्पष्ट शब्दात दिलासा देत मुंढे यांना निर्दोष मुक्तता दिली आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
आरटीओ कार्यालयात अधिकाऱ्यांना धमकी देऊन कामात अडथळा आणल्याचा आरोप मुंढे यांच्यावर ठेवण्यात आला. यानंतर भारतीय दंड विधान कलम ३५३ (सरकारी कामात अडथळा) व ५०६ (धमकी देणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
सरकार पक्षाने या प्रकरणात ७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली, त्यात ४ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. तरीसुद्धा आरोपांची पायाभरणी ठोसपणे करता आली नाही.
कोर्टाचा निकाल – “गुन्हा सिद्धच झाला नाही”
सेशन कोर्टाने सुनावणी करताना स्पष्ट केले की – आरोपीवर ठेवलेले आरोप भारतीय दंड विधान कलम ३५३ आणि ५०६ व्याख्येत बसत नाहीत. सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. सरकार पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले.
त्यामुळे कोर्टाने “कोणताही गुन्हा घडलेला नाही” असे सांगून अनवर मुंढे यांना निर्दोष मुक्तता दिली.
वकिलांचा दमदार युक्तिवाद
या प्रकरणात आरोपीचे नामांकित वकील अॅड. धीरज माणिक लालबिगे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
त्यांनी ठामपणे मांडले की – आरोप हे निराधार आहेत. गुन्हा दाखल करण्यामागे तथ्य नाही. सरकार पक्ष पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरला आहे.
त्यांचा हा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरत अनवर मुंढे यांना निर्दोष घोषित केले.
टीम वकिलांची साथ
या प्रकरणात अॅड. धीरज लालबिगे यांना सहाय्यक म्हणून अॅड. रुपाली माळवदे, अॅड. दिपाली माळवदे, अॅड. रोहण कांबळे आणि अॅड. धीरज गावडे यांनी मेहनत घेतली.
समाजात दिलासा – “न्याय जिंकला”
या निकालामुळे अनवर मुंढे यांचे समर्थक आणि ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे . लोकांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना लिहिले –
“ सत्य लपून राहत नाही, न्याय नेहमी जिंकतो!”
“ खोटे आरोप कधीच टिकत नाहीत, कोर्टाने तेच दाखवून दिलं!”
पुढे काय?
या निकालानंतर प्रकरण संपुष्टात आलं असलं तरी सरकारी यंत्रणेने निराधार आरोप करून एखाद्या व्यक्तीचं आयुष्य उध्वस्त करू नये अशी मागणी समाजातून होत आहे.