मोठी बातमी: महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपद आरक्षणाची घोषणा!

 

महाराष्ट्रात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राजकारणात खळबळ उडवणारा मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाचा तक्ता जाहीर करण्यात आला असून, यामध्ये महिला, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती-जमातींना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.

---

ठळक मुद्दे

• ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)

• पुणे – सर्वसाधारण

• सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• अहिल्या नगर – अनुसूचित जमाती (महिला)

• सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

• सांगली – सर्वसाधारण (महिला)

• बीड – अनुसूचित जाती (महिला)

• चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)

• गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

अशा पद्धतीने राज्यातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक जिल्ह्यांत महिलांना आरक्षण मिळालं असून, यातून महिला सक्षमीकरणाचा संदेश अधोरेखित होत आहे.

---

जिल्हानिहाय आरक्षणाचा सविस्तर आढावा

• ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)

• पालघर – अनुसूचित जमाती

• रायगड – सर्वसाधारण

• रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण

• नाशिक – सर्वसाधारण

• धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• नंदूरबार – अनुसूचित जमाती

• जळगाव – सर्वसाधारण

• अहिल्या नगर – अनुसूचित जमाती (महिला)

• पुणे – सर्वसाधारण

• सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• सांगली – सर्वसाधारण (महिला)

• सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

• कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)

• छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण

• जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• बीड – अनुसूचित जाती (महिला)

• हिंगोली – अनुसूचित जाती

• नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

• धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

• लातूर – सर्वसाधारण (महिला)

• अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)

• अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)

• परभणी – अनुसूचित जाती

• वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)

• बुलढाणा – सर्वसाधारण

• यवतमाळ – सर्वसाधारण

• नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

• वर्धा – अनुसूचित जाती

• भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

• गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)

• चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)

• गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

---

राजकीय समीकरणं

या आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सर्वच पक्षांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. खास करून महिलांना मिळालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील आरक्षणामुळे राजकीय घराण्यांच्या महिला सदस्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी महिला विरुद्ध महिला लढती रंगतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

उदाहरणार्थ, अहिल्या नगर जिल्ह्यात अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (महिला) या गटासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या राजकीय उलथापालथी दिसतील.

---

सोशल मीडियावर चर्चा

ही बातमी समोर आल्यानंतर ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर #ZPReservation #MaharashtraPolitics हे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत.
लोकांच्या प्रतिक्रिया:
“महिलांना मिळालेलं हे आरक्षण खरंच महिलाशक्तीला पुढे आणेल का की फक्त राजकीय घराण्यांच्या वारसांना?”
“आरक्षणाच्या नावाखाली खेळले जाणारे राजकारण कधी थांबणार?”

---

मेट्रो पोर्टलचा निष्कर्ष

ही घोषणा महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर मोठी हलचल घडवून आणणारी ठरत आहे. महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा होतोय, पण खरी कसोटी उमेदवार निवडताना आणि निवडणुकीत उतरताना लागणार आहे.

राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपदाच्या शर्यतीला आता वेग मिळणार – पुढचे काही दिवस राजकीयदृष्ट्या तापलेले असणार, यात शंका नाही!