🌾🔥 BIG UPDATE for Farmers! – सरकारचा मोठा निर्णय, पण शेतकऱ्यांची चिंता वाढली 😟

शेतकरी नेते रविकांत उपकर यांनी थेट इशारा दिला आहे

Last updated Aug 20, 2025

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे — 19 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत कच्च्या कापसावरील 11% आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आलं आहे.

या निर्णयामागचं सरकारचं लॉजिक:

देशांतर्गत कापसाची उपलब्धता वाढवणे
कपड्यांच्या उद्योगाचा उत्पादन खर्च कमी करणे
निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवून “मेक इन इंडिया” उपक्रमाला चालना देणे

म्हणजेच कपड्यांच्या फॅक्टरी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय सोन्याहून पिवळा!

पण दुसऱ्या बाजूला…
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठं संकट घेऊन येऊ शकतो .

शेतकरी नेते रविकांत उपकर यांनी थेट इशारा दिला आहे –
“आधीच कापूस उत्पादनाचा खर्च वाढलेला असताना सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. भाव पडल्यास शेतकरी आत्महत्यांचा धोका वाढेल.”

कापसाची लागवड वर्षागणिक घटत चालली आहे –

2023: 42.22 लाख हेक्टर
2024: 40.84 लाख हेक्टर
2025: फक्त 25.57 लाख हेक्टर

ही आकडेवारीच सांगते की शेतकरी कापूस लागवडीतून हळूहळू हात काढून घेत आहेत. कारण साधं आहे – मेहनत जास्त, खर्च जास्त, पण बाजारभाव मात्र कमी!

आयात शुल्क माफ झाल्यामुळे देशात परदेशी कापूस स्वस्तात येईल, त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळणं कठीण होईल.
यामुळे कापसाची लागवड शेतकऱ्यांसाठी “न परवडणारी” ठरेल, अशी भीती आता शेतकरी वर्गामध्ये वाढतेय.

शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्ती, पाणीटंचाई, वाढलेले खत-औषध खर्च आणि बाजारातील अस्थिर भावांमुळे त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत हा निर्णय त्यांचं संकट आणखी वाढवणार आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल –
“सरकार इंडस्ट्री आणि निर्यातीसाठी तर पावलं उचलतं, पण आमच्यासाठी खरी मदत कधी?”

शेतकरी संघटना आता या निर्णयाविरोधात एकवटण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

सारांश –
सरकारचा निर्णय उद्योगासाठी फायदेशीर
पण शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा

शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सरकारने तातडीने पर्यायी उपाय योजना करणं गरजेचं आहे, नाहीतर “शेतीतून हात काढणारा शेतकरी” हा प्रश्न देशासाठी मोठं संकट ठरू शकतो!