Election Commission ची धडाकेबाज कारवाई!

474 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द – महाराष्ट्रातील तब्बल 44 पक्ष आऊट!

भारतामध्ये राजकारण म्हटलं की दररोज काहीतरी भन्नाट घडतं. पण या वेळेसची बातमी भारीच आहे . निवडणूक आयोगाने (Election Commission) देशभरातील 474 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल 44 पक्षांचा समावेश आहे.

आयोगाने याआधी ऑगस्ट 2025 मध्येच मोठी कारवाई करत 334 पक्षांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. आणि आता पुन्हा सप्टेंबरमध्ये दुसरी कारवाई करून आणखी 474 पक्षांना डिलीट मारलं!
म्हणजेच, फक्त दोन महिन्यांत एकूण 808 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द झाली आहे.

---

का झाली कारवाई?
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 (RPA Act, 1951) नुसार, एखादा पक्ष जर सलग 6 वर्षे निवडणुकीपासून दूर राहिला, तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाते. आणि एवढंच नाही, नोंदणीकृत पक्षांना टॅक्समध्ये सूट (Income Tax Exemption) मिळते. पण… अनेक पक्ष निवडणुकीत सहभागी होतच नव्हते, शिवाय मागील 3 वर्षांचे फायनान्शियल ऑडिट रिपोर्ट देखील जमा केले नव्हते. त्यामुळे आयोगाला कारवाई करावीच लागली

---

कोणत्या राज्यात किती पक्ष बाहेर?

• उत्तर प्रदेश – 121 पक्ष

• मध्य प्रदेश – 23 पक्ष

• हरियाणा – 17 पक्ष

• बिहार – 15 पक्ष

• पंजाब – 21 पक्ष

• महाराष्ट्र – 44 पक्ष

एकूण 23 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पक्षांवर ही मोठी कारवाई झाली आहे.

---

अजून 359 पक्ष आयोगाच्या रडारवर!
होय, एवढ्यावरच कारवाई थांबलेली नाही! अजून 359 राजकीय पक्ष आयोगाच्या वॉचलिस्टवर आहेत. यामध्ये बरेच पक्ष गेल्या 6 वर्षांत निवडणुकीला सामोरे गेलेले नाहीत, तसेच काहींनी अकाउंट्सचे ऑडिट दाखलच केलेलं नाही. लवकरच यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे .

---

याचा नेमका अर्थ काय?
देशभरात हजारो छोटे-मोठे राजकीय पक्ष आहेत. काही केवळ इन्कम टॅक्स सूट घेण्यासाठी रजिस्टर केलेले. पण आता निवडणूक आयोगाने त्यांना थेट टाळक्यात मारला.
6 वर्ष निवडणुकीपासून दूर राहिलं तर नो पार्टी, नो पॉवर!
पारदर्शकता आणि स्वच्छ निवडणुका हा आयोगाचा हेतू स्पष्ट दिसतोय

---

सोशल मीडिया साठी शॉर्ट टेक
“474 राजकीय पक्ष OUT! महाराष्ट्रातील 44 पक्ष डिलीट – Election Commission ची मोठी कारवाई! 808 पक्षांना 2 महिन्यात बाहेरचा रस्ता. आता अजून 359 वर टांगती तलवार “