सरकारी जमिनीवरील २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे आता नियमित होणार!
तब्बल 30 लाख लोकांना मिळणार मालकीचा हक्क!
सरकारी जमिनीवरील २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे आता नियमित होणार!
तब्बल 30 लाख लोकांना मिळणार मालकीचा हक्क!
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा:
५०० स्क्वेअर फूटपर्यंतचं घर असेल तर मोफत नियमितीकरण!
त्याहून मोठ्या जागांसाठी बाजारभावानुसार दंड वसूल करून जमीन नावावर!
यामुळं लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा फायदा घेणं शक्य होणार!
म्हणजे नेमकं काय?
तुमचं घर जर २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर बांधलेलं असेल
५०० स्क्वेअर फूटच्या आत असेल
तर ते घर आता कायदेशीर होणार आहे!
गावागावांत झुडपी जंगलं, गायरान, जिल्हाधिकारी किंवा वन विभागाच्या जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी!
ग्रामसेवक आणि तलाठी २०११पूर्वीची अतिक्रमण यादी तयार करतायत
अर्ज करा – पंचायत समिती/जिल्हास्तरावर मंजुरीनंतर मिळणार पट्टा!
जमीन तुमच्या नावावर = नव्या घरासाठी अधिकृत जमीन!
सरकारचं म्हणणं:
“हजारो कुटुंबं वर्षानुवर्षं राहतायत, आता त्यांना मालकीचा हक्क देणार. शिवाय, स्थानिक संस्थांना मालमत्ता कराच्या रूपानं महसूलही मिळेल.”
९६ पूर्वीचं बांधकाम कोर्टाने आधीच संरक्षित केलं, आता २०११ पर्यंतचं देखील संरक्षित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटिशन दाखल होणार!
तुमच्या गावात किंवा कॉलनीत ही माहिती पोहोचवा!
#2011BeforeEncroachment
#PattaMilnar
#GovernmentLandRegularization
#RevenueDept
#BawankuleAnnouncement
#MetroPortalNews
#YouthUpdate
#घरहक्कासाठी