मुंबई:
अभिनेत्री कंगना रनौत यांच्या वांद्रे येथील कार्यालयीन काम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) मोठा फटका दिला आहे. हायकोर्टानेही कंगनाच्या इमारतीवरील पादत्राणे बेकायदेशीर घोषित केले असून, बीएमसीने पाठविलेली नोटीसही बेकायदेशीर घोषित केली आहे.
याचिकाकर्ता कंगना रनौत यांनी सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. उच्च न्यायालय तिच्या ट्विटस किंवा विधानांशी सहमत नाही. तथापि, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एखादी व्यक्ती कितीही अनुचित विचार व्यक्त केली तरी ती पूर्वग्रहांच्या आधारे सरकार अशा व्यक्तींवर कारवाई करू शकत नाही.
कंगनाची वास्तुकला नवीन नाही, ती जुनी आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची व बेकायदेशीर आहे. 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी महामंडळाने पाठविलेल्या नोटीस रद्द करीत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने एक निरीक्षक / मूल्यांकनकर्ता नियुक्त केले आहे आणि मार्च 2021 पर्यंत कंगनाच्या भरपाईबाबत मूल्यांकन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.