“शेतकऱ्यांच्या मुलांचा बळी थांबवण्यासाठी ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू करावा!” – आमदार सत्यजीत तांबे यांची सरकारला ठाम मागणी
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वडनेर दुमाला गावं सध्या दुःखाच्या छायेत आहेत.
Share
Breaking News | Farmers’ Voice! “शेतकऱ्यांच्या मुलांचा बळी थांबवण्यासाठी ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू करावा!” – आमदार सत्यजीत तांबे यांची सरकारला ठाम मागणी
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वडनेर दुमाला गावं सध्या दुःखाच्या छायेत आहेत.
केवळ काही दिवसांत दोन निरागस बालकं – 3 वर्षीय आयुष आणि 10 वर्षीय सारंग – बिबट्याच्या हल्ल्याला बळी पडली . एवढंच नाही, तर 6 वर्षीय शिव गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनांनी शेतकरी कुटुंबांचा आक्रोश आभाळाला भिडला आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे यांचा ठाम आवाज
या सलग हल्ल्यांनंतर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केंद्र व राज्य सरकारसमोर मोठी मागणी केली आहे – शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या सुरक्षेसाठी ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू करावा!
त्यांनी स्पष्ट केलं की, “ही लढाई बिबट्यांविरोधात नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आणि माणसांच्या जगण्याच्या हक्कासाठी आहे.”
आयुष आणि सारंग – आकडे नाही, तुटलेली स्वप्नं!
आयुषच्या आईचा हंबरडा आजही डोळ्यासमोर उभा राहतो, तर कालच सारंगसारख्या चिमुकल्याने प्राण गमावले. ही मुलं फक्त आकडे नाहीत, तर प्रत्येक घराचं तुटलेलं स्वप्न, अपूर्ण आयुष्य आणि न संपणारं दुःख आहेत. शेतकरी कुटुंबं आज बिबट्यांच्या भीतीने जगत आहेत – त्यांची मुलं, त्यांचं पशुधन, त्यांची शेती… सगळंच धोक्यात आलंय.
तांबे यांची मागणी – ठोस उपाय हवा!
सहानुभूतीने काम भागणार नाही, तर ठोस उपाय हवा. बिबट्यांची संख्या अनियंत्रित वाढते आहे. उपाय म्हणून नसबंदी हा शाश्वत मार्ग ठरू शकतो. मात्र, ही नसबंदी सरसकट न करता, सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या बिबट्यांवर करावी.
“प्रत्येक शेतकरीपुत्राचं आयुष्य सुरक्षित करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा!” – सत्यजीत तांबे
हल्ल्यांची टाइमलाइन: 9 ऑगस्ट 2025 – वडनेर दुमाल्यात 3 वर्षीय आयुषचा मृत्यू 7 सप्टेंबर 2025 – सिन्नर तालुक्यात 10 वर्षीय सारंगचा मृत्यू त्याच दिवशी – 6 वर्षीय शिव गंभीर जखमी
शेतकऱ्यांचा संताप, समाजाची मागणी
सोशल मीडियावर या मागणीची जोरदार चर्चा सुरु आहे. ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टा सर्वत्र #LeopardControl #FarmersRights ट्रेंड होत आहेत.
अनेकांनी प्रश्न केला – “शेतकऱ्यांच्या मुलांचा बळी थांबवायला सरकार कधी जागं होणार?” काहींनी म्हटलं – “जंगल वाचवताना माणसांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य द्या!” काहींनी थेट पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना टॅग करून कारवाईची मागणी केली.
मेट्रो पोर्टलची भूमिका
आज प्रश्न बिबट्यांचा नाही, तर आपल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा आहे. सरकारने वेळ न दवडता निर्णय घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांच्या पोटची पोरं बळी जात असताना आम्ही गप्प राहणार नाही!
तुमचं मत काय? तुम्हाला वाटतं का की ‘बिबट्या नसबंदी कायदा’ लागू झाला पाहिजे? की सरकारने यापेक्षा वेगळा उपाय शोधावा?
तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की लिहा!