विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही छाननी न करता महायुती सरकारने २ कोटी ४० लाख लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये वाटप सुरू केले होते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दर महिन्याला तब्बल ३६०० कोटी रुपयांचा बोजा पडला. मात्र जसे पुन्हा महायुती सत्तेवर आली, तेव्हापासून या सरकारने ‘लाड़क्या बहिणीं’ची संख्या कपातीचा धडाका लावला. आधी स्वतःहून माघार घेण्याचे आवाहन केले, त्यानंतर छाननी करत नावे कमी करण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांत ९ लाख लाभार्थींची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील खर्च दरमहा १३५ कोटी आणि वर्षाला १६२० कोटींनी कमी होईल. टप्याटप्प्याने ५० लाख महिला अपात्र ठरवण्याचे सरकारचे टार्गेट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.