महाराष्ट्राला काही महिन्यांपूर्वीच समृद्धी महामार्गाची भेट मिळाली. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने आणखी एका भव्य महामार्ग प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे.
हा महामार्ग असेल – नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग!
राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी हा महामार्ग उभारला जाणार असून, हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो.
महामार्गाची मोठी वैशिष्ट्ये
एकूण लांबी – 802 किमी मार्ग – पवणार (नागपूर) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग सीमा, गोवा मार्गे) खर्च – 20,787 कोटी रुपये
(12,000 कोटी मूळ रक्कम + 8,787 कोटी व्याज) कामकाज संस्था – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
कोणते जिल्हे यात सामील?
या महामार्गाचा प्रवास 12 जिल्ह्यांतून होणार असला, तरी सध्या सरकारच्या जीआरनुसार 11 जिल्ह्यांत भूसंपादन सुरू होणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा वगळण्यात आला आहे! शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी रद्द केली गेली आहे. आता या भागासाठी नवीन पर्याय शोधून सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
राजकीय आणि सामाजिक वाद
हा महामार्ग जाहीर झाल्यापासूनच शेतकरी आणि संघटनांचा मोठा विरोध पाहायला मिळाला.
याच कारणामुळे मागील लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला मोठा फटका बसला होता आणि काही काळ प्रकल्प थांबवावा लागला होता. पण आता पुन्हा एकदा सरकारने ग्रीन सिग्नल दिल्याने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
फायदे काय असतील?
राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठं आणि तीर्थक्षेत्रं एकाच महामार्गाने जोडली जातील. नागपूर, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांना नवी कनेक्टिव्हिटी मिळेल. पर्यटन, व्यापार आणि वाहतूक क्षेत्राला गती मिळेल.
मेट्रो पोर्टलचा सवाल
शेतकऱ्यांच्या नाराजीनंतर हा प्रकल्प खरोखरच जनतेसाठी वरदान ठरणार की पुन्हा संघर्षाचा मुद्दा होणार?
एवढं नक्की – 20,787 कोटींचा ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ महाराष्ट्राच्या विकासात एक ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो!