“बिहारमध्ये मोठा पलटवार! कागदपत्रांशिवायही मतदार नोंदणी शक्य – आयोगानं घेतली यूटर्न”
काय घडलंय?
बिहारमध्ये येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं सुरू केलेली मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम प्रचंड वादात अडकली. सुरुवातीला ’11 डोक्यावरील कागदपत्रे लागतील’ असा नियम लागू करण्यात आला होता. पण विरोधकांनी आवाज उठवताच आणि लोकांचा दबाव वाढल्यानं आयोगानं अखेर एक पाऊल मागे घेतलं – आता कागदपत्रांशिवायही अर्ज स्वीकारले जाणार!
आता कसं होणार सत्यापन?
- अर्जदाराकडे कागदपत्रं नसली, तरी अधिकाऱ्यांनी थेट घरी येऊन किंवा शेजाऱ्यांची माहिती घेऊन पडताळणी करायची.
- म्हणजे, मतदार यादीत नाव टाकायला आधार, पासपोर्ट, जात प्रमाणपत्र वगैरे नसलं तरीही अर्ज स्वीकारला जाईल.
विरोधकांचा आरोप
- काँग्रेस, राजद, तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांचा आरोप – “हा सगळा प्लॅन भाजपसाठी गेम सेट करण्यासाठी होता!“
- त्यांनी म्हटलंय की, “ही 11 कागदपत्रं फक्त 2-3% लोकांकडेच असतात. उरलेल्यांना बाहेर काढायचा कट होता.“
आयोगाचं म्हणणं काय?
- “हे सगळं पारदर्शकतेसाठी होतं. अपात्र मतदार वगळण्यासाठीच नियम लावला होता“, असं आयोग म्हणतोय.
- पण आता गदारोळामुळे, एकतरी पुरावा नसला तरीही अर्ज स्वीकारण्याची तयारी दर्शवलीय.
TL;DR (Too Long; Didn’t Read)
बिहारमध्ये मतदार यादीसाठी पुन्हा प्लान बदल! आता कागदपत्रं नसली तरी अर्ज चालेल. राजकीय दबाव, विरोधकांचा आरोप आणि आयोगाचा ‘यू-टर्न’ – सगळं एका निवडणुकीसाठी!
वाचा, शेअर करा आणि मतदार जागरूकतेचा भाग बना! #BiharVotes2025 #VoterVerification #PoliticalDrama #ElectionUpdate

TL;DR (Too Long; Didn’t Read)