कायद्याच्या राज्याची प्रचिती येण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा सत्यबोधी सुर्यनामा

कोरोना संपत असला तरी कोरोनाच्या भितीने न्यायालयाचे कामकाज अतिशय कासव गतीने सुरु असून, सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी आणि  न्यायदान प्रक्रियेवरील विश्‍वास वाढवण्यासाठी कृतीयुक्त कार्य करण्याची गरज असल्याचे पीपल्स हेल्पलाईन आणि  भारतीय जनसंसदच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. जीवाच्या आकांताने न्यायाधीश कामापासून दूर राहिल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबीत असून, न्यायव्यवस्था राम भरोसे चालू असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालय आणि  तालुका स्तरावरील न्यायालयांचे कामकाज पुर्ववत आणि  नियमीत सुरु होऊन कायद्याच्या राज्याची प्रचिती येण्याकरिता न्यायव्यवस्थेचा सत्यबोधी सुर्यनामा केला जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली. तर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आणि  कायदे मंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.  नवीन वर्ष उजाडून, कोरोना प्रतिबंधक लस आली असली तरी, न्यायाधीश काम करण्यास तयार नाही. न्यायालय नावाला सुरु असून, त्याचा फायदा मात्र न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पक्षकारांना होत नाही. देशात कोरोनानंतर सर्व व्यवस्था रुळावर येता असून, न्यायव्यवस्था मागे पडत आहे. कायद्याचा आधार घेऊन न्याय मागणार्‍यांवर अन्याय होताना दिसत आहे. वकिल आणि  पक्षकारांनी न्यायालया विरोधात बोलले तर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा बडगा उगारुन त्यांच्यावर कारवाई होते. अवमानाच्या भितीने कोणीही न्यायालयाच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेवर बोलण्यास तयार नसल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.  न्यायव्यवस्थेचा सत्यबोधी सुर्यनामा करुन जनतेसमोर न्यायव्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले जाणार आहे. इंग्रज काळातील न्यायव्यवस्था आजही प्रचलित असून, न्यायव्यवस्थे विरोधात जाब विचारण्यावर न्यायालय अवमानाचा बडगा उगारला जातो. तरी न्यायदान प्रक्रियेत गती व सुसंगतता आणून कायद्याचे राज्य येण्यासाठी संघटनेने पुढाकार घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.